मेरठ कैंट में अब टोल टैक्स की जगह लगेगी व्हीकल एंट्री फीस
मेरठ कैंट में अब टोल टैक्स की जगह व्हीकल एंट्री फीस लगाई जाएगी, बोर्ड की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। एक माह बाद नया आदेश लागू होगा।
मेरठ, जेएनएन। मेरठ छावनी एरिया से गुजरने वाले व्यावसायिक वाहनों को अब ज्यादा एंट्री शुल्क देना होगा। कैंट बोर्ड अब टोल टैक्स की जगह व्हीकल एंट्री फीस वसूलेगा। हालांकि एक महीने तक वाहनों से मौजूदा दर पर ही शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद एंट्री फीस दोगुनी की जाएगी। मंगलवार को कैंट बोर्ड की बैठक में एंट्री फीस को लेकर प्रस्ताव पास किया गया।
छह की जगह 11 स्थानों पर होगी वसूली
एक साल पहले गजराज सिंह एंड कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में कैंट के टोल टैक्स को चुनौती दी थी। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पांच फरवरी तक टोल टैक्स खत्म किया जाए। टोल टैक्स खत्म होने के बाद अब कैंट बोर्ड सेक्शन 67 के तहत व्यवसायिक वाहनों से व्हीकल एंट्री फीस वसूलेगा। अभी तक छह जगह टोल टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब कैंट बोर्ड इन छह स्थानों के साथ ही पांच अन्य स्थानों यानी कुल 11 जगह से व्हीकल एंट्री फीस वसूलेगा। एक महीने में सभी 11 जगहों का दोबारा से टेंडर जारी किया जाएगा। सभी तरह के निजी वाहन, कृषि उपयोग के वाहन, सरकारी वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इन स्थानों का किया गया है चयन
सरधना रोड, रोहटा फाटक, मवाना रोड, सिटी स्टेशन, बाउंड्री रोड, आयल डिपो कासमपुर, दिल्ली रोड, रुड़की रोड, खटकाना पुल डबल गेट, कंकरखेड़ा रेलवे क्रासिंग, ग्रास फार्म रोड
दवा घोटाले की जांच का समय बढ़ा
कैंट अस्पताल में दवा आपूर्ति में निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान किए जाने के मामले में सीबीआइ को चार्जशीट नहीं दी गई थी। कैंट बोर्ड विभागीय जांच कर रहा है। जांच के लिए दो महीने का समय और बढ़ा दिया गया है। दवा आपूर्ति के मामले में डा. आराधना पाठक, कंपाउंडर सुशील आरोपित हैं, जिनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। सीईओ ने एक दिन पहले कैंट अस्पताल का निरीक्षण किया था। इसमें उन्होंने सुशील को सस्पेंड भी कर दिया है।
उपाध्यक्ष ने उठाया जलभराव का मुद्दा
बोर्ड उपाध्यक्ष द्वारा लालकुर्ती क्षेत्र में जलभराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केवल प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होता, प्रस्ताव पर कार्य कब तक पूरा होगा, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। बोर्ड अध्यक्ष स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर अनमोल सूद, उपाध्यक्ष बीना वाधवा, सीईओ प्रसाद चव्हाण, एडम कमांडेंट कर्नल रोहित पंत, मेजर काशी विश्वनाथ, सदस्य रिनी जैन, बुशरा कमाल, नीरज राठौर, अनिल जैन, मंजू गोयल रहे।
बेसहारा गायों की नीलामी का मुद्दा उठाया
बोर्ड बैठक शुरू होने और अंत में सदस्य अनिल जैन ने बेसहारा गायों की नीलामी का मुद्दा उठाया। उन्होंने गोवंश की नीलामी को लेकर राजस्व विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 गोवंश को मात्र 10 हजार 200 रुपये में कैसे नीलाम कर दिया गया। कैंट में एक पशु को छुड़ाने के लिए एक हजार रुपये जुर्माना लगता है, जबकि बेसहारा पशुओं को गोशाला भेजने के लिए उन्होंने 30 हजार रुपये स्वयं वहन करने के लिए सीईओ से मंजूरी ली थी। उन्होंने आशंका जताई कि गोवंश किसी कसाई के हाथ में न चले गए हों। बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने इस पर जांच के लिए एडम कमांडेंट कर्नल रोहित पंत, नीरज राठौर, अनिल जैन की कमेटी गठित की है। दो महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी।
छावनी की रसोई में पहुंचेगी पाइप लाइन से गैस
छावनी क्षेत्र में रहने वालों के लिए राहत की खबर है, अब उनकी रसोई में भी पाइप लाइन से एलपीजी पहुंचेगी। कैंट बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है। सर्वे के लिए गेल कंपनी को एनओसी दे दी गई है। छावनी में सीवर लाइन बिछ रही है। इसके साथ ही गैस पाइप लाइन बिछाने की योजना है। ताकि बार-बार छावनी की सड़क की खोदाई न हो। गैस पाइप लाइन डालने वाली कंपनी सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट कैंट बोर्ड को देगी। सैन्य क्षेत्र में पहले से इसकी अनुमति मिल चुकी है।
बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव हुए पारित
- बेसहारा गायों की नीलामी पर जांच बैठी।
- सिविल क्षेत्र में शराब की दुकान के लिए कैंट की एनओसी अनिवार्य।
- सिटी स्टेशन पर सील तीनों दुकानों (शराब) को लाइसेंस के लिए दोबारा से आवेदन करना होगा।
- मॉडल शाप, बार, इंग्लिश और देशी शराब की दुकानों का लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रस्ताव।
- रक्षा संपदा अधिकारी के कार्यालय और आवास का निर्माण कैंट बोर्ड कराएगा।
- 26 जनवरी व 15 अगस्त को कैंट बोर्ड कार्यालय में उपाध्यक्ष और स्कूलों में संबंधित वार्ड के मेंबर ध्वजारोहण करेंगे।
- जो पद रिक्त हैं, उसमें एक तय सीमा तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखा जाएगा।
- सिविल एरिया कमेटी और फाइनेंस कमेटी के प्रस्ताव मंजूर।
- सदस्य बुशरा कमाल ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने के शुल्क पर विचार करने व वेस्ट पालीथिन से सड़क बनाने की मांग की।
वाहन वर्तमान शुल्क प्रस्तावित दरें
- व्यवसायिक कार, टैक्सी 25 50
- हल्के व्यवसायिक वाहन 40 80
- भारी व्यवसायिक वाहन 75 150
- क्रेन, ट्रक 100 200
210-बी हादसे के केस में पुलिस से राहत
नौ जुलाई 2016 को हाईकोर्ट के आदेश पर 210-बी के आरआर मॉल के ध्वस्तीकरण के समय चार लोगों की मौत हुई थी। इस केस में सदर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इससे सभी कैंट कर्मचारियों को राहत दी गई है।
इनका कहना है
छावनी में काफी समय से गैस पाइप लाइन डालने की मांग की जा रही थी। एनओसी मिलने से अब गेल को पाइप लाइन डालने में आसानी होगी। सीवर लाइन के साथ गैस की लाइन डालने से कैंट की जनता को राहत मिलेगी।
- बीना वाधवा, उपाध्यक्ष, कैंट बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टोल टैक्स खत्म कर दिया गया है, लेकिन राजस्व को देखते हुए नियमों के तहत कामर्शियल वाहनों पर एंट्री फीस लगाया गया है। वर्तमान में शुल्क यथावत है, बाद में इसे बढ़ाया जाएगा।
- प्रसाद चव्हाण, सीईओ, कैंट बोर्ड