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UP Borad: प्रवेश द्वार पर हैं हाईटेंशन विद्युत तार तो ऐसे स्‍कूल नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र, मेरठ को भी निर्देश

UP Board Examination Center उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्र हित में पहल करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं कि जिन स्‍कूलों के प्रवेश द्वार पर हाईटेंशन विद्युत तार हैं उन्‍हें इस बार बोर्ड परीक्षा का सेंटर नहीं बनाया जाएगा।

By PREM DUTT BHATTEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 07:50 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 07:50 AM (IST)
UP Borad: प्रवेश द्वार पर हैं हाईटेंशन विद्युत तार तो ऐसे स्‍कूल नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र, मेरठ को भी निर्देश
यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रा को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने निर्देश जारी किए हैं।

मेरठ, जेएनएन। मेरठ समेत प्रदेश के जिन जिलों के माध्यमिक विद्यालयों के मुख्य प्रवेश द्वार से कोई हाईटेंशन विद्युत तार निकला हुआ है तो उन्हें सुरक्षा के मददेनजर वर्ष-2021 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव दिव्य कांत शुक्ल ने यह निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मेरठ समेत प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजे गए हैं। उन्होंने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि जिन माध्यमिक विद्यालयों के मुख्य प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, शिक्षण कक्ष, प्रशासनिक कक्ष अथवा शिक्षण कक्षों से कोई हाईटेंशन विद्युत निकला हुआ है तो उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर आगामी वर्ष-2021 की बोर्ड परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने मेरठ समेत सभी क्षेत्रीय बोर्ड सचिव को भी इस बारे में अवगत कराया है।

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नकल विहीन व पारदर्शी तरीके से हों परीक्षाएं

सचिव ने कहा है कि आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न होनी चाहिए। यह शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस कारण परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी पूरी तरह पारदर्शी एवं तार्किक तरीके से होना चाहिए। साथ ही यह तभी संभव है जब विद्यालयों की आधारभूत सूचनाएं पूरी तरह से सही हों।

जिला विद्यालय निरीक्षक को बनाया उत्तरदायी

गत 25 नवंबर-20 को जारी किए गए शासनादेश में परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए समस्त आधारभूत सूचनाओं की शुद्धता व प्रमाणिकता के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को उत्तरदायी बनाया गया है। इस कारण उनको विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी राजकीय विद्यालय एवं सवित्त विद्यालय मानकानुसार परीक्षा केंद्र निर्धारित हो सकें। इसके लिए इनकी आधारभूत सूचनाओं का सही ढंग से गहनता से परीक्षण किया जाए। यदि उनमें कोई त्रुटि अथवा विसंगति हो तो उसे प्राथमिकता से ठीक कराया जाए। इसके पश्चात वित्तविहीन विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं की विसंगतियों और त्रुटियों का निवारण किया जाए।

डीआइओएस से मांगी सूचना

उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अपलोड की गयी आधारभूत सूचनाओं में कतिपय महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना जिनके आधार पर विद्यालय परीक्षा केंद्र बनने से वंचित हो सकता है। उसकी अलग अलग सूचनावार सूची परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जिला विद्यालय निरीक्षक के पैनल होम पेज पर अपलोड कर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक परिषद की वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके विसंगतियों से संबंधित सभी प्रकार की सूचियों को डाउनलोड करके उनका परीक्षण कर आवश्यकतानुसार आधारभूत सूचनाओं को ऑनलाइन ही 20 जनवरी तक अपडेट कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।


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