निजीकरण का विरोध, मेरठ में कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

मेरठ, जेएनएन। नए कृषि कानून को निरस्त करने, निजीकरण के विरोध व ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा‌र्क्सवादी) ने बुधवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट चंद्रेश कुमार सिंह को दिया।

पदाधिकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार ने मानसून सत्र में खेती एवं कृषि व्यापार से संबंधित तीन काले कानून जनतंत्र व संघीय ढांचे को ताक पर रखकर पारित कराए हैं। ऐसा कर देश के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह देशी व विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि नए कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए। उन्होंने मांग की कि रेल, बीमा, बैंक, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, बंदरगाह, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा व हथियार बनाने के कारखाने, तेल, गैस उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखाने व बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया को रोका जाए। साथ ही कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर प्रभावकारी नियंत्रण किया जाए। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में जिला सचिव रजनीश कुमार, सतपाल सिंह, अनिल कुमार, राजीव कुमार, ब्रजवीर सिंह, विजय कुमार, गोपाल आदि शामिल रहे।

बेमियादी अनशन एसडीएम के आश्वासन पर समाप्त: राजद नेता एवं नपा के पूर्व सभासद ने जनसमस्याओं के निराकरण को लेकर बुधवार को तहसील परिसर में बेमियादी धरना देकर अनशन शुरू किया। दोपहर बाद एसडीएम के आश्वासन पर चार घंटे चला अनशन ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त हो गया। राजद नेता राजेंद्र प्रसाद जाटव ने बताया कि नगर वासियों के नए आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और संशोधन भी नहीं पा रहा है। आपूíत कार्यालय में भी अधिकारी नहीं बैठने से आमजन चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा कई मांगों को लेकर तहसील में ज्ञापन दिया था, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। करीब दो बजे एसडीएम कमलेश गोयल धरना स्थल पर पहुंचे और राजेंद्र प्रसाद जाटव से वार्ता कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। लोकतंत्र सेनानी संगठन के मंडल प्रभारी विनोद कामिल, राजद के प्रदेश महासचिव यूसुफ कुरैशी, छात्र नेता नईम राणा, विकसित खारी, चतर सिंह, अजब सिंह, फराज गाजी, आदिल शाह, नूर मोहम्मद गजनवी आदि मौजूद रहे।