राशन वितरण में फर्जीवाड़े के मुकदमे में एफआर लगाने का दबाव

मेरठ, जेएनएन। सदर बाजार में अखिलेश शर्मा की राशन दुकान में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। पूर्ति निरीक्षक की तरफ से दुकान को निलंबित कर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। एक साल से अधिक समय बीतने के बाद पुलिस विवेचना खत्म नहीं कर सकी। दरअसल, दुकान संचालक आरएसएस के विभाग सेवा प्रमुख हैं, जो पुलिस पर मुकदमे में एफआर लगाने का दबाव बना रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस ने एक साल से मामला पेंडिंग में डाल रखा है। 30 जनवरी 2020 में पूर्ति निरीक्षक तारावती ने सदर बाजार में आरएसएस के विभाग सेवा प्रमुख अखिलेश शर्मा की राशन की दुकान पर छापा मारा था। आसपास के लोगों की तरफ से दिए गए बयान में बताया गया कि उन्हें समय पर राशन नहीं मिल रहा है। बल्कि सत्ता का दबाव बनाकर राशन का वितरण करने के बजाय कालाबाजारी की जा रही है। पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के बाद डीएम ने दुकान संचालक अखिलेश शर्मा के खिलाफ सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। आरोप है कि सत्ता की हनक दिखाकर अखिलेश शर्मा ने पहले तारावती का स्थानांतरण दूसरे क्षेत्र में करा दिया। इसके बाद भी पुलिस एक साल से मुकदमे को अधर में लटकाए बैठी है। दरअसल, अखिलेश पुलिस पर मुकदमे में एफआर लगाने का दबाव बना रहे हैं। इससे भी अहम बात है कि शिकायत करने वालों के शपथ पत्र भी हासिल कर लिए गए हैं। उनके आधार पर ही पुलिस पर मुकदमा खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुकदमे में वादी पूर्ति निरीक्षक होने की वजह से पुलिस ने मुकदमे में एफआर लगाने से हाथ खड़े कर दिए। पुलिस का तर्क है कि प्रशासनिक अफसरों पर पूरे मामले की जांच कराए। यदि वह अपनी जांच में क्लीनचिट देगे। उस रिपोर्ट को आधार बनाकर मुकदमे में एफआर लगाई जा सकती है। ऐसे में अब एसडीएम से जांच कराने का निर्णय लिया गया।

दुकान निलंबित, सेटिंग से राशन हो रहा वितरण

सदर बाजार स्थित अखिलेश शर्मा की दुकान निलंबित कर राशन वितरण करने की जिम्मेदारी बनियापाड़ा में शिवकुमार गुप्ता की दुकान को दी गई थी। बताया जाता है कि अखिलेश शर्मा सेटिंग करने के बाद खुद ही सदर बाजार में राशन वितरण कर रहे हैं। एसएसपी अजय साहनी का कहना है कि मुकदमे की विवेचना में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। विवेचना में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा।