GOOD NEWS : रैपिड रेल का जल्द शिलान्यास करेंगे PM मोदी
मेरठवासियों का मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड रेल का सपना जल्द ही पूरा होता नजर आ रहा है। शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है।
By Ashu SinghEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 11:22 AM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 11:22 AM (IST)
मेरठ, [जागरण स्पेशल]। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रूट के रैपिड रेल का शिलान्यास इसी महीने होगा। इसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी लगभग तय माना जा रहा है। इस रूट पर रैपिड रेल के शुरू हो जाने से मेरठ से दिल्ली जाने वाले लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इन लोगों में प्रतिदिन नौकरी के लिए और व्यापार के लिए दिल्ली जाने वाले शामिल हैं। लंबे समय से मेरठ और दिल्ली के बीच रैपिड रेल चलाए जाने की मांग उठाई जा रही थी। मेरठवासियों का यह सपना अब पूरा होने जा रहा है।
कैबिनेट में इसी सप्ताह मुहर लगने की उम्मीद
रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रूट को हाल ही में पीआइबी (पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड) की मंजूरी मिली थी। उसके बाद इसे केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा गया था। उम्मीद है कि कैबिनेट की इसी सप्ताह रैपिड रेल के प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। उप्र कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इस रूट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनका कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी एनसीआरटीसी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम) के अधिकारी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हैं।
मिल चुके हैं 2309 करोड़,तेजी से होगा निर्माण
केंद्र सरकार व उप्र सरकार की ओर से एनसीआरटीसी को अब तक इस परियोजना के लिए 2309 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इस वजह से शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि 32 हजार करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का 60 फीसद धन ऋण लिया जाएगा जबकि 40 फीसद धन में केंद्र सरकार,उप्र सरकार व दिल्ली सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी से मुहैया कराया जाएगा।
2022 तक भी पूरा किया जा सकता है निर्माण
रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को पूरा करने का वास्तविक लक्ष्य साल 2025 तक है। मगर इसे लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। पहले इसे 2024 तक किया गया, फिर 2023 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। मगर इसे अब 2022 तक पूरा करने की भी बात चल रही है। अगर केंद्र व प्रदेश सरकारों के हिस्से का धन मिलने, ऋण मिलने व अधिग्रहण आदि में अड़चन नहीं आई तो 2022 तक भी इसे पूरा किया सकता है।
इनका कहना है
एक-दो सप्ताह में केंद्र सरकार की कैबिनेट से दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शिलान्यास भी शीघ्र होगा।
- सुधीर शर्मा,सीपीआरओ,एनसीआरटीसी
कैबिनेट में इसी सप्ताह मुहर लगने की उम्मीद
रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रूट को हाल ही में पीआइबी (पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड) की मंजूरी मिली थी। उसके बाद इसे केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा गया था। उम्मीद है कि कैबिनेट की इसी सप्ताह रैपिड रेल के प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। उप्र कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इस रूट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनका कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी एनसीआरटीसी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम) के अधिकारी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हैं।
मिल चुके हैं 2309 करोड़,तेजी से होगा निर्माण
केंद्र सरकार व उप्र सरकार की ओर से एनसीआरटीसी को अब तक इस परियोजना के लिए 2309 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इस वजह से शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि 32 हजार करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का 60 फीसद धन ऋण लिया जाएगा जबकि 40 फीसद धन में केंद्र सरकार,उप्र सरकार व दिल्ली सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी से मुहैया कराया जाएगा।
2022 तक भी पूरा किया जा सकता है निर्माण
रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को पूरा करने का वास्तविक लक्ष्य साल 2025 तक है। मगर इसे लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। पहले इसे 2024 तक किया गया, फिर 2023 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। मगर इसे अब 2022 तक पूरा करने की भी बात चल रही है। अगर केंद्र व प्रदेश सरकारों के हिस्से का धन मिलने, ऋण मिलने व अधिग्रहण आदि में अड़चन नहीं आई तो 2022 तक भी इसे पूरा किया सकता है।
इनका कहना है
एक-दो सप्ताह में केंद्र सरकार की कैबिनेट से दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शिलान्यास भी शीघ्र होगा।
- सुधीर शर्मा,सीपीआरओ,एनसीआरटीसी
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