पांचली में समझौते से खरीदेंगे न्यू ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन

जेएनएन, मेरठ। आखिरकार पांचली में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर बसाने पर सहमति बन गई। मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। यहां किसानों से समझौते के आधार पर 36 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। मेरठ-बागपत-सोनीपत रोड के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने व कार्य शुरू हो जाने को इसके लिए सकारात्मक माना गया है।

मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को एमडीए बोर्ड की बैठक हुई। डीएम अनिल ढींगरा, एमडीए उपाध्यक्ष राजेश पांडेय, नगर आयुक्त डा. अरविद कुमार चौरसिया, सचिव प्रवीणा अग्रवाल आदि मौजूद रहे। रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी को देखते हुए एमडीए की आवासीय योजना के फ्लैटों, मकानों व विला की कीमत नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हालांकि पिछले दो साल से फ्लैटों के दाम को फ्रीज रखा गया है फिर भी मकानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हाल ही में लागू की गई ओटीएस व शमन नीति को अंगीकृत कर लिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने के साथ ही 2020-21 का लक्ष्य रखा गया। उप्र वेयरहाउसिग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के तहत निजी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क व वेयरहाउस बनाने पर विकास शुल्क में 50 फीसद छूट व भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 25 फीसद छूट का प्रावधान है। इस प्रावधान को एमडीए ने अंगीकृत कर लिया। इससे मेरठ के उद्यमी ऐसे उद्योग आसानी से संचालित कर सकेंगे। बैठक में तीनों मनोनीत पार्षद चरण सिंह लिसाड़ी, वर्षा कौशिक व नैन सिंह तोमर भी मौजूद रहे। बायो सीएनजी-फर्टिलाइजर प्लांट का रास्ता साफ

सरधना तहसील के जीतपुर गांव में बायो सीएनजी एवं बायोफर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना के लिए मानचित्र का आवेदन एमडीए में आया था। इसे स्वीकृति के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने इस मानचित्र को स्वीकृति दे दी। 10960 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह प्लांट लगेगा। इन प्रस्तावों पर नहीं बनी सहमति

-शताब्दीनगर में 800 से ज्यादा संख्या में समाजवादी आवास योजना के फ्लैट अधूरे पड़े हैं। इसे पूर्ण कराकर बेचने का प्रस्ताव था लेकिन बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया।

-पटेल नगर में हिदी भवन समिति द्वारा समाज कल्याण केंद्र का मानचित्र आवेदन बोर्ड के समक्ष रखा गया था जिसे कुछ संशोधन के साथ अब अगली बैठक में रखा जाएगा।

-हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में जिन आवंटियों के प्लॉट चिह्नित कर लिए गए हैं, उन्हें एमडीए की किसी भी योजना में उतनी कीमत के फ्लैट देने का प्रस्ताव था। इसे अब अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

-शताब्दीनगर में अधूरे पड़े वीसी बंगले का निर्माण कराकर उसे एमडीए द्वारा किसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव था लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। एमडीए की इन चार कॉलोनियों में लागू होगा सर्किल रेट

एमडीए द्वारा विकसित की गई आवासीय योजना वेदव्यासपुरी, सैनिक विहार, रक्षापुरम व मेजर ध्यानचंद नगर को हाल ही में नगर निगम को हस्तांतरित किया गया था। यहां पर अब प्लॉट की कीमत डीएम सर्किल रेट के आधार पर रखी जाएगी। गौरतलब है कि जो कॉलोनियां नगर निगम को हस्तांतरित होती हैं, उसमें नियमानुसार डीएम सर्किल रेट लागू हो जाता है। वहीं शताब्दीनगर व लोहियानगर अभी नगर निगम को हस्तांतरित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में वहां अभी एमडीए अपने नियम से प्लॉट की कीमत रखेगा। यह कीमत तुलनात्मक रूप से सर्किल रेट से कम होती है। अब ग्रामीण आबादी में भी खोल सकेंगे पेट्रोल पंप

अभी तक उस जमीन पर पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन नहीं खोला जा सकता था जो रिकॉर्ड में ग्रामीण आबादी में दर्ज थी। एमडीए अपने जोनल नियमावली में बदलाव कर लिया है। शासन की नियमावली में पहले से ही यह नियम था लेकिन एमडीए ने ऐसा बदलाव नहीं किया था इसकी वजह से काफी लोगों के आवेदन निरस्त हो रहे थे। नए आवेदकों को दो के बजाय

3.50 में मिलेगा प्रधानमंत्री आवास

एमडीए वर्तमान में 1088 फ्लैट बना रहा है। इसे दो लाख में दिया जा रहा है। इन सभी आवासों के लिए आवंटन हो चुका है। अब जो नए फ्लैट बनेंगे उसे 3.50 लाख रुपये में बेचा जाएगा। शासन से ऐसा करने की अनुमति पहले ही दे दी थी जिसे एमडीए बोर्ड ने अंगीकृत कर लिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी छह लाख रुपये में फ्लैट बनाने की सहमति बोर्ड ने दी।