हाई कोर्ट बेंच के लिए अब सांसदों का होगा घेराव
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर शनिवार पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक मुजफ्फरनगर में आयोजित हुई। बैठक में 24 जनपदों के बार पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय हुआ कि बेंच की मांग के लिए सांसदों का घेराव किया जाएगा।
मेरठ । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर शनिवार पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक मुजफ्फरनगर में आयोजित हुई। बैठक में 24 जनपदों के बार पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय हुआ कि बेंच की मांग के लिए सांसदों का घेराव किया जाएगा। आंदोलन को गति देने के लिए पोस्टर व बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।
जिला बार संघ के फैंथम हाल में आयोजित अधिवक्ताओं की बैठक में पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच स्थापना को लेकर मंथन हुआ। अध्यक्षता केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र ¨सह जानी की अध्यक्षता में पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच स्थापना को आंदोलन तेज करने के लिए पांच प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें आम जनता को मांग के प्रति जागरूक करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी पदाधिकारियों से अपने जनपदों में पोस्टर व होर्डिग आदि लगवाने, शनिवार को होने वाली हड़ताल को सशक्त व प्रभावी बनाने, सभी जनपदों में सांसदों का घेराव करने और सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन को प्रभावी बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिला बार संघ के पदाधिकारी शामिल रहे। कैंप लगाकर निगम ने वसूले ढाई करोड़
मेरठ : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए जन सुविधा केंद्रों पर कैंप लगाया गया। जहां बिजली बिल से संबंधित शिकायतों को दूर करके बिल जमा किया गया। निगम ने कैंप से करीब ढ़ाई करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया है।
शनिवार को लगाए गए कैंपों में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बिलों को ठीक किया गया। बिल का मौके पर संशोधन किया गया। डिस्काम के अंर्तगत 922 जन सुविधा केंद्र में 9962 उपभोक्ताओं से लगभग दो करोड 51 लाख की राजस्व वसूली की गई। प्रबंध निदेशक आशुतोष निरंजन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया बिजली का बिल नजदीकी जन सुविधा केंद्रों में जमा कराने, त्रुटिपूर्ण बिलों को सही कराने, खराब मीटर बदलने, नया संयोजन देने के लिए निरंतर मेगा उपभोक्ता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को जनसुविधा केंद्रों में बिजली का बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।