विधायक ने दिलाया शमन नीति लागू कराने का भरोसा
सेंट्रल मार्केट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद आवासीय क्षेत्रों में बने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। रविवार को व्यापारी, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोमेंद्र तोमर के आवास पर पहुंचे। विधायक ने व्यापारियों को जल्द नई शमन नीति लागू कराने का भरोसा जताया।
मेरठ । सेंट्रल मार्केट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद आवासीय क्षेत्रों में बने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। रविवार को व्यापारी, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोमेंद्र तोमर के आवास पर पहुंचे। विधायक ने व्यापारियों को जल्द नई शमन नीति लागू कराने का भरोसा जताया।
मेन सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के महामंत्री जितेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी शास्त्रीनगर ई ब्लाक स्थित सोमेंद्र तोमर के आवास पहुंचे। व्यापारियों का कहना था कि पिछले एक साल से नई शमन नीति पर प्रक्रिया शासन में चल रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। विधायक ने आवास विकास परिषद के अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर कोर्ट के आदेश के बारे जानकारी की। अधीक्षण अभियंता एसपीएन सिंह ने बताया कि अभी तक आदेश अपलोड नहीं हुआ है। सोमवार को इस बारे में पूरी जानकारी हो सकेगी। जितेंद्र अग्रवाल अट्टू ने बताया कि विधायक ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि कोई अहित नहीं होगा। हरवंश सलूजा, एमएल जैन, शैलेंद्र रस्तोगी, सुंदर लाल, विजय अरोरा, पंकज विश्नोई, सुमित रस्तोगी, संदीप कुमार सिंह, प्रवीण रस्तोगी, अमित अग्रवाल, विनीत गुप्ता, नवीन मित्तल, डिपिन बत्रा आदि मौजूद रहे।
व्यापारियों ने मेहनत से चमकाया क्षेत्र अब उजाड़ने की तैयारी
सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था। जिसमें कहा गया था कि आवास विकास परिषद ने जब कालोनी बसाई थी तो न तो ठीक लोकेशन पर मार्केट उपलब्ध कराई न ही बैंक और स्कूलों के लिए भूमि आरक्षित की। स्थानीय लोगों ने मेहनत कर ठीहा विकसित किया और रहने वालों को सुविधाएं प्रदान की। जिसके बाद क्षेत्र में तेजी से रिहायश बढ़ी और देखते ही देखते एक दो हजार प्रति वर्ग गज जमीन आज 15 से 18 हजार है। सेंट्रल मार्केट के विनोद अरोड़ा, राजकुमार आदि ने बताया कि फिर से मुख्यमंत्री को पत्र भेज अनियमित निर्माणों को शमन करने की मांग की जाएगी।
बचाव का रास्ता खोजने में जुटे व्यापारी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल नौ व्यापारियों का स्टे मान्य करने के बाद अब व्यापारी अधिवक्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। 661/6 के मामले में स्टे लेने व्यापारी विनोद अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने अधिवक्ताओं से बात की है जिन 34 व्यापारियों को पूर्व में ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था वह व्यापारी एक सामूहिक रिट दायर कर सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए अपील कर सकते हैं। उन्हें भी कोर्ट से राहत मिल सकती है।