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UP Board 2020: बोर्ड के जिन परिक्षार्थियों की प्रयोगात्‍मक परीक्षा छूट गई थी, उन्‍हें मिल रहा है एक और मौका

यूपी बोर्ड 2020 की बोर्ड परीक्षा में शामिल जिन परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा किसी कारण छूट गई थी उन्हें परिषद ने एक और मौका दिया है। छूटी परीक्षा अब होगी नौ-10 जून को होगीहोगी।

By Taruna TayalEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 04:12 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 04:12 PM (IST)
UP Board 2020: बोर्ड के जिन परिक्षार्थियों की प्रयोगात्‍मक परीक्षा छूट गई थी, उन्‍हें मिल रहा है एक और मौका
UP Board 2020: बोर्ड के जिन परिक्षार्थियों की प्रयोगात्‍मक परीक्षा छूट गई थी, उन्‍हें मिल रहा है एक और मौका

मेरठ, जेएनएन। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड के वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षा में शामिल जिन परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा किसी कारण छूट गई थी, उन्हें परिषद ने एक और मौका दिया है। छूटे परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा नौ व 10 जून को आयोजित की जाएगी। यह प्रयोगात्मक परीक्षा सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज या एडेड कॉलेज में होगी।

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ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रयोगात्मक परीक्षा किसी भी वजह से छूट गई थी अथवा ऐसे परीक्षार्थी जो उच्च न्यायालय के आदेश पर बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे और प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, वह नौ व 10 जून को प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परिषद मुख्यालय की ओर से यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी परीक्षार्थियों को जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क कर अपना आवेदन देना होगा। उसी आधार पर नौ व 10 जून को उनके विषय के अनुरूप प्रयोगात्मक परीक्षक क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से नियुक्त किए जाएंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा होने के बाद ही परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जो परीक्षार्थी इस बार प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वह अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के जरिए जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं, या फिर सीधे जिला विधायक से ही संपर्क कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। मेरठ परिक्षेत्र कार्यालय में ऐसे कई परीक्षार्थियों के आवेदन अंतिम समय में आए थे जिन्हें उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बोर्ड परीक्षा में शामिल किया गया था। इनमें अधिकतर वह परीक्षार्थी थे जिनके कागजातों में गड़बड़ी के कारण परिषद ने परीक्षा में इनके आवेदन रद्द कर दिए थे। 


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