Meerut Ring Road: सरकार के नाम दर्ज हुई 12 गांवों की 133 हेक्‍टेयर जमीन, जल्‍द तय होगी मुआवजे की दर

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर की आउटर रिंग रोड के रिंग को पूरा करने वाले एनएच 119 और एनएच 58 को जोड़ने वाले लिंक मार्ग के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली 12 गांवों की 133 हेक्टेयर जमीन को सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया है। नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अब तीन साल पुराने बैनामों और सर्किल रेट के आधार पर मुआवजे की दरें निर्धारित की जाएंगी। साथ ही किसानों की परसंपत्तियों का सर्वे भी एनएचएआइ द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा।

3डी की कार्रवाई के साथ सरकार के नाम हुई जमीन : एनएच 58 पर दौराला गांव से शुरू होकर 13.4 किमी लंबा यह लिंक मार्ग एनएच 119 (मवाना रोड) पर गांव सलारपुर तक जाएगा। यहीं से दूसरा लिंक मार्ग गढ़ रोड को जोड़ेगा। 45 मीटर चौड़े इस फोरलेन मार्ग के निर्माण के लिए हाल ही में एनएचएआइ द्वारा धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उनसे आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद हाल ही में धारा 3डी के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करके 12 गांवों की इस जमीन को सरकार के नाम निहित कर दिया गया है।

अब तय होंगी मुआवजे की दरें : प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेस-वे के साथ साथ कई शहरों में जाम की समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले कार्यो का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराना चाहती है। लिहाजा मेरठ में भी इस लिंक मार्ग के लिए तेजी से प्रक्रिया की जा रही है। अब इस मार्ग के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली 12 गांवों की जमीन का मूल्यांकन करके किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की दरें तय की जाएंगी। इसके लिए उक्त क्षेत्र की जमीनों के सर्किल रेट तथा पिछले तीन साल में हुए बैनामों की दरों का औसत निकाला जाएगा।

सर्किल रेट और तीन साल तक पुराने बैनामों की दरों के आधार पर निर्धारित होंगी दरें

लिंक मार्ग से संबंधित तथ्य

कुल लंबाई >>13.4 किमी

कुल गांव >>12

कुल जमीन >>133.32 हेक्टेयर

इन गांवों के खेतों से गुजरेगा

1. बहचौला 2. सालारपुर जलालपुर

3. सिखेड़ा 4. भराला

5. दौराला 6. धंजू

7. इकलौता 8. खनौदा

9. मैथना इंद्र सिंह

10. मामूरपुर उर्फ देदवा

11. नंगला मुख्त्यारपुर 12. पनवाड़ी

यह लिंक मार्ग भारी वाहनों को शहर के बाहर से ही निकाल देगा। शहर जाम से मुक्त होगा। इसके लिए अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करके जल्द से जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा।

सुल्तान अशरफ सिद्दीकी, एडीएम भूमि अध्याप्ति

एनएचएआइ करेगा सर्वे पीडब्ल्यूडी सत्यापन

उक्त भूमि पर किसानों की परिसंपत्तियों (नलकूप, भवन, पेड़ आदि)का भी पैसा किसानों को दिया जाएगा। लिहाजा इनका भी सर्वे और मूल्यांकन एनएचएआइ द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। इस सर्वे का सत्यापन लोक निर्माण विभाग से कराया जाएगा।