चार गांवों की जमीन पर कब्जे के साथ ही बाधाएं खत्म, अब दौड़ेगा मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे Meerut News
चार गांवों की शत प्रतिशत जमीन पर प्रशासन ने कब्जा लेकर अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के चतुर्थ चरण डासना-मेरठ के निर्माण की बाधाओं को समाप्त कर लिया है।
मेरठ, जेएनएन। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के चतुर्थ चरण डासना-मेरठ के निर्माण की बाधाओं को अब समाप्त कर लिया गया है। मुआवजे घोटाले में अटके चार गांवों की शत प्रतिशत जमीन पर प्रशासन ने कब्जा लेकर एनएचएआइ से निर्माण भी शुरू करा दिया है। इससे पहले चारों गांवों के उन किसानों को मुआवजा भी वितरित करने का दावा गुरुवार को कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने किया, जिनकी जमीन का रेट आर्बिट्रेशन में तय हो चुका है। अब एक्सप्रेस-वे का कार्य पूरा करने के लिए 31 मई 2020 का लक्ष्य रखा गया है। इस मार्ग का अभी तक 58 फीसद काम ही पूरा हो सका है। गाजियाबाद जनपद की सीमा में काम ज्यादा बाकी है।
करोड़ों का घोटाला सामने आया था
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के चतुर्थ चरण का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन गाजियाबाद जनपद के चार गांवों डासना, रसूलपुर सिकरोड, कुशलिया और नाहल में भूमि अधिग्रहण में कई गुनी दर पर मुआवजा निर्धारित करके करोड़ों का घोटाला सामने आया था। इस संबंध में गाजियाबाद के तत्कालीन एडीएम भूमि अध्याप्ति और उनके पुत्र समेत आठ लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई गई थी। कमिश्नर की सिफारिश के बाद चारों गांवों के मुआवजा वितरण पर रोक लगा दी गई थी। जिसके साथ ही किसानों ने भूमि पर कब्जा नहीं दिया था और एक्सप्रेस-वे का काम भी अटक गया था। मोदीनगर के भी 13 गांवों के किसान एक समान मुआवजा और सर्विस रोड की मांग को लेकर धरने पर हैं।
19 नवंबर को आदेश हुआ था जारी
तत्कालीन मंडलायुक्त डा. प्रभात कुमार की जांच रिपोर्ट पर हाल ही में कैबिनेट ने गाजियाबाद के दो पूर्व डीएम पर कार्रवाई का आदेश दिया था। मार्ग की समस्याओं के समाधान के लिए 19 नवंबर को आदेश जारी किया गया था। आदेश का पालन करते हुए कमिश्नर अनीता सी मेश्राम के निर्देशन में गाजियाबाद जिला प्रशासन ने चारों गांवों के किसानों को जमीन का मुआवजा वितरित कर दिया। केवल पारिवारिक विवादित मामलों में ही मुआवजा नहीं दिया जा सका है। कमिश्नर ने बताया कि एक्सप्रेस-वे के लिए अधिगृहीत उक्त चारों गांवों की 19.04 हेक्टेयर भूमि पर एनएचएआइ को कब्जा दिला दिया गया है। एनएचएआइ ने भूमि पर कब्जे का प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया है। इस भूमि पर बने पुराने 201 निर्माण और अवैध कब्जों को भी हटा दिया है। दावा है कि मौके पर निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है।
इनका कहना है
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का अभी तक 58 फीसदी काम ही पूरा हो सका है। मेरठ जनपद में ज्यादा काम हुआ है। मौसम, किसानों का धरना और एनजीटी के आदेश के कारण काम बाधित हुआ। गाजियाबाद सीमा में लगभग 700 मीटर लंबा एलीवेटिड मार्ग बनाया जाना है। उसी में एक रेलवे ओवर ब्रिज भी बनेगा। प्रशासन की मदद से अब काम तेजी से शुरू करा दिया गया है। मई तक मार्ग को शुरू कराया जाएगा।
- अरविदं कुमार, मैनेजर तकनीकि एनएचएआइ
शासन के 19 नवंबर के आदेश से सभी शंकाओं का समाधान हो गया है। उसी के तहत कार्रवाई कराकर भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है। एनएचएआइ ने मौके पर काम भी शुरू कर दिया है। अब 31 मई तक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का काम पूरा कराया जाएगा।
- अनीता सी मेश्राम, कमिश्नर