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Meerut Advocate Suicide case: अधिवक्‍ताओं का बड़ा एलान, चार मार्च को 22 जिलों में रहेगा हड़ताल

अधिवक्‍ता ओमकार आत्‍महत्‍या का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से नराज अधिवक्‍ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन्‍हों ने एक बड़ा एलान कर दिया है। अधिवक्‍ताओं ने चार मार्च को 22 जिलों में हड़ताल पर रहेंगे।

By Himanshu DwivediEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 04:29 PM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 04:29 PM (IST)
Meerut Advocate Suicide case: अधिवक्‍ताओं का बड़ा एलान, चार मार्च को 22 जिलों में रहेगा हड़ताल
यूपी के 22 जिलों में 4 मार्च को वकीलों की हड़ताल रहेगी ।

मेरठ, जेएनएन। अधिवक्‍ता ओमकार आत्‍महत्‍या का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से नराज अधिवक्‍ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन्‍हों ने एक बड़ा एलान कर दिया है। अधिवक्‍ताओं ने चार मार्च को 22 जिलों में हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान कोई भी कार्य व रजिस्‍ट्री नहीं की जाएगी। अधिवक्‍ताओं ने कहा कि लोक अदालत का भी बहिष्कार किया जाएगा।

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अधिवक्ता ओमकार तोमर आत्महत्या प्रकरण को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 मार्च को पश्चिम के सभी 22 जनपदों में अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे और लोक अदालत का बहिष्कार करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट में चल रहा अधिवक्ताओं का धरना कार्यवाही होने तक चलता रहेगा। सोमवार को कचहरी स्थित दाताराम सिंघल पुस्तकालय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ताओं की आपातकालीन बैठक आयोजित हुई।

बैठक में अधिवक्ता ओमकार तोमर आत्महत्या प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने को लेकर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही प्रकरण में आरोपित हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक की गिरफ्तारी होने तक आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 मार्च को पश्चिम के सभी 22 जिलों के अधिवक्ता कार्य से विरत रहकर हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही लोक अदालत का बहिष्कार भी किया जाएगा। इसके अलावा मेरठ कलेक्ट्रेट में चल रहा अधिवक्ताओं का धरना जारी रहेगा।

4 मार्च के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हाई कोर्ट स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुई इस बैठक में अध्यक्ष महावीर त्यागी ने अध्यक्षता की। बैठक में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर आदि जनपदों के अधिवक्ता शामिल रहे। सभी अधिवक्ताओं ने विधायक की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने पर सहमति जताई। साथ ही आंदोलन को और तेज करने का भी संकल्प लिया।  


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