एमडीए उपाध्यक्ष ने जारी किए कारण बताओ नोटिस

मेरठ, जेएनएन। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी ने मंगलवार को प्रवर्तन जोन-बी का निरीक्षण किया। इसके बाद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न होने पर अवर अभियंता से लेकर जोनल अधिकारी तक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। रुड़की रोड के दोनों तरफ, रोहटा रोड व इन क्षेत्रों के आसपास तक प्रवर्तन जोन-बी है। शिकायतें मिलने पर उपाध्यक्ष संबंधित जोन के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के निरीक्षण पर निकल गए। अलग-अलग रास्तों से गुजर कर निर्माण देखे। रुड़की रोड पर निर्माणाधीन भवनों को भी देखा। कई घंटे के निरीक्षण के बाद वापस लौटे और सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। यह पूछा गया है कि कितने निर्माण हो रहे हैं। कितने का मानचित्र स्वीकृत है। कितने का नहीं है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई या प्रक्रिया में है। कितने पर सील या ध्वस्तीकरण कार्रवाई हुई या प्रस्तावित है। यदि कार्रवाई नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई। इस जोन में जोनल अधिकारी मनोज सिंह, नोडल अधिकारी विवेक शर्मा, अवर अभियंता राकेश महलवाल, राकेश द्वितीय व पवन शर्मा हैं।

एमडीए सचिव से मिले किसान, अब वार्ता 20 को

वेदव्यासपुरी, लोहियानगर व गंगानगर के किसानों का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को एमडीए सचिव प्रवीणा अग्रवाल से मिला। किसानों ने अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में चेक व प्लाट आवंटन की मांग की। जैसा कि इसका निर्णय हो चुका है और कुछ किसानों को चेक मिल भी गए हैं। सचिव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही मुआवजे की राशि भुगतान व प्लाट का आवंटन किया जाएगा। अब अगली बैठक 20 जनवरी को होगी जिसमें मुख्य नगर नियोजक व सहायक नगर नियोजक मौजूद रहेंगे। किसानों को योजनाओं के लेआउट के मुताबिक प्लाट आवंटन संबंधी जानकारी दी जाएगी। पूर्व पार्षद सुरेंद्र भड़ाना, विनोद कुमार चेयरमैन काजीपुर, पोपिन प्रधान, जसवीर प्रधान, सत्यपाल सिंह ,अनिल चौधरी व मंगत सिंह मौजूद रहे।