छावनी के हर घर तक पाइप लाइन से पहुंचेगी रसोई गैस
छावनी में जल्द ही पाइप लाइन से गैस रसोई तक पहुंचेगी। सोमवार को कैंट बोर्ड की बैठक में गेल के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इसकी सूचना मध्य कमान को भेज दी गई है। इसके लिए पिछले कई सालों से प्रयास जारी थे।
जेएनएन, मेरठ। छावनी में जल्द ही पाइप लाइन से गैस रसोई तक पहुंचेगी। सोमवार को कैंट बोर्ड की बैठक में गेल के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इसकी सूचना मध्य कमान को भेज दी गई है। इसके लिए पिछले कई सालों से प्रयास जारी थे। छावनी के सैन्य क्षेत्रों में पहले ही पाइप लाइन डाली जा चुकी है। बोर्ड बैठक में करीब 67 एजेंडे रखे गए थे। कंपनी ने सदर बाजार, सुभाष नगर, शिवाजी नगर, जवाहर नगर समेत पूरे सिविल क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया गया था। बैठक में अध्यक्ष बि. अनमोल सूद, उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी, सीईओ प्रसाद चव्हाण, सदस्य रिनी जैन, बुशरा कमाल, बीना वाधवा, नीरज राठौर, अनिल जैन, मंजू गोयल, धमेंद्र सोनकर, एडम कमांडेंट संदीप सात्वेकर, कर्नल आशीष, मेजर काशी विश्वनाथ, कार्यालय अधीक्षक जयपाल तोमर आदि रहे। कैंट फंड की दुकानों का चार गुना बढ़ा किराया
कैंट फंड की 300 से अधिक दुकानों का किराया चार गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। जनवरी में हुई बैठक में इसका सांसद राजेंद्र अग्रवाल और वार्ड तीन की सदस्य बीना वाधवा ने विरोध किया था। किराये में बदलाव का ब्योरा
क्षेत्र - पहले किराया एक जुलाई से
बाउंड्री रोड 13 31.08
संजय गांधी पैठ एरिया 8 31.08
आबूलेन दिल्ली रोड 8 47.83
सिटी रेलवे स्टेशन 8 22.89
रोहटा फाटक 8 22.89
होटल, दिल्ली रोड 8 43.96
बाउंड्री रोड, लालकुर्ती 8 31.08
विकास बाजार लालकुर्ती 8 28.47
चौक बाजार सदर 8 47.83 नोट : किराया प्रति वर्ग फीट के हिसाब से है। छावनी की बोर्ड बैठक में अन्य प्रस्ताव भी हुए पास - संविदाकर्मियों का दोबारा से ठेका होगा। - कैंट के कर्मचारियों का सामूहिक बीमा होगा। - कोरोना की वजह से इस बार 15 अगस्त को स्कूलों में नहीं बटेंगे लड्डू। -निजी जमीन पर बगैर अनुमति के मोबाइल टॉवर नहीं लगेंगे। - दवा घोटाले में सीबीआइ जांच पर डा. अराधना पाठक और एमए जफर के मामले में नहीं दी गई चार्जशीट। - वाहन प्रवेश शुल्क 90 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये प्रतिदिन किया गया। -खराब हैंडपंप ठीक कराया जाएगा। - सीएबी में एनसीईआरटी की किताबें बच्चों को दी जाएंगी। - छह अवैध निर्माण की अपील खारिज। - कर्मचारियों को ठंडी ड्रेस दी जाएगी। - तहबाजारी की दुकानों के रेट कम करने के प्रस्ताव पर अगली बोर्ड में निर्णय।