वैध कालोनियां हैंडओवर होंगी, अवैध पर होगी कार्रवाई

मेरठ, जेएनएन। मेरठ शहर की प्रमुख जनसमस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक एक्शन कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी सोमवार को पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की दस प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करके उनके समाधान की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। बैठक में तय किया गया कि शहर की वैध कालोनियों को नगर निगम को हैंडओवर कराया जाएगा और अवैध कालोनियों पर एमडीए और नगर निगम अफसर मिलकर कार्रवाई करेंगे। सोमवार शाम को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में नगर आयुक्त मनीष बंसल, सचिव एमडीए प्रवीणा अग्रवाल तथा कैंट बोर्ड की ओर से एडम कमांडेंट शामिल हुए। इस बैठक में शहर की दस प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि आज एक्शन कमेटी की पहली बैठक में शहर की दस प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध करके उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। एमडीए द्वारा स्वीकृत वैध कालोनियों को नगर निगम को हैंडओवर किया जाएगा। ऐसी कालोनियों की सूची एमडीए तैयार करके नगर निगम को सौंपेगा। उसके बाद उनकी हैंडओवर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई तथा वहां सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एमडीए और नगर निगम मिलकर काम करेंगे। ऐसी कालोनियों की सूची भी एमडीए द्वारा निगम को सौंपी जाएगी। आबू नाला में सीधे सीवर का पानी बहाने वाली कालोनियों के लिए भी एमडीए को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया।

डीएम ने बताया कि बैठक में लंबे समय से निर्माण न कराने वाले भूखंडों पर जुर्माना लगाने का निर्देश एमडीए को दिया गया। लोहिया नगर में जल्द से जल्द नगर निगम के कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की चाहरदीवारी के निर्माण, तेजगढ़ी चौराहे के पास से अतिक्रमण को हटाने, हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक शहर में नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया। गांवड़ी में कूड़ा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम को जल्द से जल्द एजेंसी का चयन करने का निर्देश दिया गया तथा अधिगृहीत भूमि पर एमडीए को कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक 15 दिन में एक्शन कमेटी की बैठक की जाएगी।

कौन वहन करेगा अमर जवान ज्योति का खर्च

जिलाधिकारी ने बताया कि शहीद स्मारक में अमर जवान ज्योति की स्थापना गेल गैस द्वारा की जाएगी। यह भूमि छावनी परिषद के क्षेत्र में है लेकिन शहीद स्मारक का रखरखाव एमडीए और नगर निगम द्वारा किया जाता है। अमर जवान ज्योति के रखरखाव तथा उसकी गैस के खर्च का वहन कौन करेगा, इस बिदु पर बैठक में चर्चा की गई। एमडीए और नगर निगम अफसरों को पुराने अभिलेखों का अध्ययन करके इसकी जिम्मेदारी वहन करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।