जाम की समस्या : खुद जाम में फंस गया मुख्यमंत्री का यातायात प्लान Meerut News
जाम की समस्या शहर में ज्यादा बढ़ गई है। इसके लिए सीएम ने फिर से सभी विभागों से इसकी पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही इसे शुरू से करने को कहा है।
[अनुज शर्मा] मेरठ। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जाम से मुक्त होकर मेरठ शहर सुचारू यातायात की नजीर बने। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से प्लान भी मांगा था। कमिश्नर ने नवंबर महीने में इसके लिए बैठक कर योजना बनाई और तमाम विभागों को जिम्मेदारियां भी दीं, लेकिन इस प्रक्रिया को तीन महीने बीत गए। जिम्मेदारी पाने वाले अफसरों ने कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा किया। सच तो यह है कि धरातल पर कुछ नहीं हो सका और शहर में जाम की समस्या कम होने के स्थान पर उल्टे विकराल हो रही है। कार्रवाई की रिपोर्ट भी इक्का-दुक्का विभाग से ही मिल सकी है। ऐसे में कमिश्नर खासी नाराज हैं। उन्होंने फिर से सभी अधिकारियों को तलब किया है।
शासन को भेजा जाना है प्लान
मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने यह जिम्मेदारी कमिश्नर अनीता सी मेश्रम को सौंपी है। कमिश्नर ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों की बैठक 20 नवंबर को बुलाई थी। इसमें अफसरों ने शहर को जाम से मुक्त करने के लिए एक से बढ़कर एक सुझाव दिए। एलीवेटिड रोड, मल्टीलेवल पार्किग, सेटेलाइट बस अड्डा, सड़कों का चौड़ीकरण, सुंदर चौराहे, सड़कों पर तमाम रंग की ट्रैफिक लाइनें, वैंडिंग जोन समेत तमाम कार्ययोजना तैयार हुईं। संबंधित विभागों को जिम्मेदारी भी सौंपकर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी। कमिश्नर ने सप्ताह बाद फिर बैठक की घोषणा की थी।
शहर में बढ़ गई जाम की समस्या
योजना भले ही तैयार हो गई हो, लेकिन जिन अफसरों के कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई उन्होंने जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। शहर को जाममुक्त करने के लिए प्राथमिकता पर सड़कों और चौराहों पर हुआ अस्थाई और स्थाई अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। नगर निगम, एमडीए और यातायात पुलिस ने कुछ काम तो किया, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिल सकी। उल्टे शहर में जाम की समस्या विकराल हो गई।
नाराज कमिश्नर ने अब 27 को बुलाई बैठक
अधिकारियों की लापरवाह कार्यशैली से कमिश्नर खासी नाराज हैं। कमिश्नर अनीता सी मेश्रम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहर को जाम मुक्त करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। कुछ कार्य स्थानीय स्तर पर करने का निर्देश है, जबकि कुछ कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे। इसके लिए 27 की बैठक में प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा। उसे शासन को भेजा जाएगा। स्थानीय अफसरों ने अभी तक अपेक्षा के मुताबिक कार्य नहीं किया है। बैठक में इस पर चर्चा होगी।