केंद्रीय कार्यकारिणी में भी छलका उद्यमियों का दर्द

मेरठ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के 54 जिलों और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली के उद्यमियों की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को आइआइए हाल में हुई। इसमें उद्यमियों ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश के विकास के लिए समर्पित है, लेकिन उद्योगों को केंद्र एवं राज्य सरकारों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने भरोसा दिया कि प्रदेश सरकार उद्यमियों एवं निवेशकों को भयमुक्त एवं सकारात्मक माहौल देगी।

मोहकमपुर स्थित आइआइए भवन में शनिवार को हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की 275वीं सभा में उद्यमियों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। पिछली बैठकों में उठाए गए बिंदुओं की समीक्षा की। साथ ही वर्तमान में सामने आ रहीं समस्याओं पर चर्चा की। कहा कि उद्योगों के लिए कोई पृथक गृहकर नियमावली नहीं है, ऐसे में उन्हें व्यावसायिक दर पर टैक्स देना पड़ रहा है। नगर निगम के शोषण का शिकार होना पड़ता है। जिला उद्योग बंधुओं की बैठक में अधिकारियों के न पहुंचने का सवाल उठाया गया। नई इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना बेहद मुश्किल होता है, जिसका सरलीकरण जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लकड़ी और कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों को बंद करने के लिए कहा जाता है, जबकि पीएनजी से संचालन पांच गुना महंगा है। उद्यमियों ने मांग की कि आगरा की तरह पीएनजी पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। 30 साल से कोई नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित न करने का भी मामला उठा। सर्किल रेट ज्यादा होने से निवेशक जमीन नहीं खरीद पाते हैं। कताई मिल में औद्योगिक सेक्टर बनाने के प्रयास में कमी रही। जबकि सीएम योगी ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 214 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। औद्योगिक क्षेत्रों में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जलनिकासी की समस्या उठाते हुए उद्यमियों ने कहा कि वर्ष 2000 में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंसिंग स्कीम के तहत मोहकमपुर में नाले का निर्माण किया गया, जो इकाइयों का भार बढ़ने से अब जाम हो गया। कार्यक्रम में आइआइए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सिंघल, कोषाध्यक्ष आलोक अग्रवाल, मेरठ चैप्टर के चेयरमैन सुमनेश अग्रवाल, अतुल भूषण गुप्ता आदि शामिल रहे।