गंभीर अपराध के पीड़ितों को तीन दिन में दें आर्थिक मदद Meerut News
केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संयुक्त सचिव ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए अपराधिक और उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई व आर्थिक मदद की बुधवार को समीक्षा की।
मेरठ, जेएनएन। केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संयुक्त सचिव स्मिता चौधरी ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुए अपराधिक और उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई व आर्थिक मदद की बुधवार को समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मंडल में गंभीर अपराध (हत्या, दुष्कर्म और अपहरण) के 100 से ज्यादा केस हैं। उन्होंने सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इन सभी को उन्होंने शासन को रेफर करने का निर्देश दिया, ताकि संशोधित एक्ट के तहत पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी जा सके।
अन्य जनपदों में मामलों की होगी समीक्षा
सर्किट हाउस सभागार में मंडलीय समीक्षा के पहले दिन मेरठ और गाजियाबाद के मामलों की समीक्षा हुई। मेरठ के अफसरों ने बताया कि सभी 14 मामलों में कार्रवाई कर दी गई है। गाजियाबाद के अधिकारी कार्रवाई की जानकारी नहीं दे सके। उन्हें गुरुवार को जानकारी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान एक नर्स ने बताया कि कुछ युवकों ने उसके अपहरण का प्रयास किया था। लेकिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। एक अन्य विवाहिता ने पति को झूठे मामले में फंसाने की शिकायत की। दोनों मामलों में उन्होंने त्वरित कार्रवाई का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मंडल के अन्य जनपदों के मामलों की समीक्षा होगी। बैठक में अपर आयुक्त उदयीराम, संयुक्त निदेशक समाज कल्याण मौ. तारिक, जिला समाज कल्याण अधिकारी मुश्ताक अहमद, एसपी ग्रामीण अविनाश पांडे आदि मौजूद रहे।
कमिश्नर से की कार्रवाई की मांग
देर शाम संयुक्त सचिव स्मिता चौधरी ने कमिश्नर अनीता सी मेश्रम के साथ उनके कैंप कार्यालय पर बैठक की। उन्होंने कहा कि मंडल के अफसरों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाए। वहीं सफाई मजदूर संघ के जिला मंत्री विनेश विद्यार्थी के नेतृत्व में सफाईकर्मियों ने ज्ञापन सौंपकर नगर निगम में भर्ती कराने की मांग की।