पब्लिक सेक्टर को बेच रही है सरकार आवाज उठाएं, आठ जनवरी को होगी हड़ताल Meerut News
जन संगठन मंच की गोष्ठी में देश की बदहाली के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया। आठ जनवरी को मेरठ में पांच हजार कर्मचारियों की हड़ताल।
मेरठ, जेएनएन। देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और 50 से अधिक स्वतंत्र फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र सरकार की निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ 8 जनवरी को मेरठ के पांच हजार कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। बुधवार को आयकर विभाग में इस हड़ताल से पहले राष्ट्रीय जन संगठन मंच के बैनर तले संगोष्ठी हुई। इसमें पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया।
मोदी सरकार की आलोचना
ऑल इंडिया इंश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार भटनागर ने मोदी सरकार की जनविरोधी आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि देश आर्थिक मुद्दे पर विषम परिस्थितियों में है। देश की जीडीपी पिछले 5 वर्षों में सबसे कम हुई है। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। जिस पीएफ में कभी 12 फीसद तक ब्याज मिलता था। वहां ब्याज की दर 7 से 8 फीसद हो गई है। पब्लिक की जमा राशियों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर को सरकार लगातार खत्म कर रही है। यह देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि टीवी पर पहले बहस करने के लिए प्रोफेसर और बड़े-बड़े चिंतक आते थे,लेकिन आज यह इडियट बॉक्स वास्तव में इडियट हो गया है। हमें टीवी के डिबेट से बचने की जरूरत है। क्योंकि टीवी में गलत बहस सुनकर हम एक गलत धारणा बना रहे हैं। सरकार की नीतियों को लेकर गुमराह हो रहे हैं।
ये रहे शामिल
संगोष्ठी को सीटू के जिला मंत्री सतपाल, रवि पाल सिंह, रजनीश कुमार, आयकर कर्मचारी महासंघ के विनय शर्मा, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक इंडिया के जिला संयोजक प्रशांत शर्मा, बीमा कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अनुराग शर्मा, धनंजय सिंह, बीएसएनएल एंप्लाइज यूनियन के जिला सचिव नरेश पाल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री के कई कर्मचारी संगठनों ने संबोधित किया।