ऊर्जा मंत्री ने की समीक्षा, उपभोक्ता को गलत बिल देने पर दर्ज होगी एफआइआर Meerut News
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा उपभोक्ताओं को बिजली का गलत बिल दिए जाने पर खासे नाराज हैं। मेरठ की समीक्षा के दौरान उन्होंने ऐसी बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं।
मेरठ, जेएनएन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिया कि तीन महीने में हर हाल में 15 फीसद से नीचे लाइन लॉस लाना है। इन उपकेंद्रों को 60 दिनों में ग्रीन कैटेगरी में लाना होगा। यूपीपीसीएल के चेयरमैन को सतत निगरानी के निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक और डायरेक्टर को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने हाई लाइनलॉस को लेकर वितरण से जुड़े सभी अधीक्षण अभियंताओं से स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
शहरी व ग्रामीण उपकेंद्रों की समीक्षा
गुरुवार को ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये जिले के हाई लाइनलॉस वाले शहरी व ग्रामीण उपकेंद्रों की समीक्षा की। शहर के उपकेंद्र सूरजकुंड और ग्रामीण क्षेत्र के उपकेंद्र हर्रा के एसडीओ व अवर अभियंताओं से बात की। मेरठ में कई फीडर पर 40 से 50 फीसद तक लाइन लॉस है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी उपभोक्ताओं को सही बिल व समय पर मिले। ऑनलाइन समीक्षा के दौरान यूपीपीसीएल के चेयरमैन अरविंद कुमार, एमडी एम देवराज, पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक अरविंद मल्लप्पा बंगारी भी मौजूद रहे।
गलत बिल पर दर्ज होगी एफआइआर
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ईमानदार उपभोक्ता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। शिकायतों का समाधान और उन्हें संतुष्ट करना जरूरी है। उपभोक्ता को गलत बिल मिलता है तो संबंधित क्षेत्र की बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र व फीडर की बिजली लाइन में ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। शिकायत मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी।