कैंट क्षेत्र के सभी बंद गेट खुलेंगे, आबूलेन का नाम अटल पथ रखने का प्रस्ताव भी पास
मेरठ छावनी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय किए गए। कैंट क्षेत्र के सभी बंद गेट हर वाहन के लिए खुल जाएंगे। मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या पर भी चर्चा हुई।
By Ashu SinghEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 04:38 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 04:38 PM (IST)
मेरठ, जेएनएन। छावनी परिषद की बैठक में गुरुवार को सैन्य क्षेत्र में लगे सभी गेट सभी वाहनों के लिए खोलने का निर्णय किया गया। खटकाना गेट, तोपखाना के गेट को खोलने के लिए कहा गया। अब केवल रात दस बजे से सुबह पांच तक ये दोनों गेट बंद रखे जाएंगे। अन्य समय के लिए सभी वाहन बगैर किसी रोकटोक के आ सकेंगे। इमरजेंसी में रात में भी सेना के गेट खोले जाएंगे।
छावनी परिषद की बैठक
छावनी परिषद की बैठक में मोबाइल टावर पर भी चर्चा हुई। कैंट के 16 और सेना के नौ प्वाइंट पर टावर लगाए जाएंगे। दस दिन में इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगले छह महीने में छावनी क्षेत्र में सभी टावर लग जाएंगे और जनता को मोबाइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा मिलने लगेगी। छावनी क्षेत्र को जलजमाव से राहत देने के लिए सीवेज का काम इसी 20 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में आठ करोड़ रुपये का काम शुरू किया जाएगा।
गैस पाइपलाइन पर विचार
छावनी क्षेत्र में लोगों की गैस पाइपलाइन की सुविधा देने पर भी विचार किया गया। कैंट उपाध्यक्ष बीना वाधवा ने गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया। इस पर कमांडर ने सहमति दी है। जल्द ही गेल के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। वाटर एटीएम को निश्शुल्क करने के लिए भी चर्चा की गई। हालांकि तीन साल का अनुबंध होने की वजह से अभी आरओ का पानी निश्शुल्क नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कैंट के लोग वाटर एटीएम से निश्शुल्क पानी पी सकेंगे। छावनी क्षेत्र में अवैध तरीके से बने बंगला नंबर 173 की आठ दुकानों को अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अब इसे जीओसी को भेजा जाएगा।
आबूलेन का नाम बदलने का प्रस्ताव
कैंट बोर्ड की बैठक में कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल के भेजे गए प्रस्ताव जिसमें उन्होंने आबूलेन का नाम अटल पथ करने की मांग की थी, पर भी चर्चा हुई। कैंट बोर्ड ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया है। अगली स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।
रोबोटिक पार्किंग अधर में
छावनी क्षेत्र में आबूलेन में बनने वाली रोबोटिक पार्किंग के प्रस्ताव पर बजट के अभाव में सहमति नहीं बन पाई है। कैंट क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग को लेकर भी चर्चा की गई जिसमें तय किया गया कि जो वाहन लोग अपने घरों के सामने पार्क करेंगे उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन मुख्य मार्गों पर वाहन खड़ा करने पर पार्किंग शुल्क देना होगा। क्षेत्र में बगैर एनओसी के शराब की दुकानें नहीं चलेंगी। एडीएम प्रशासन मुकेश चंद की ओर से छावनी में चल रही शराब की दुकानों को एनओसी दिए जाने की सिफारिश की गई। इसमें कैंट बोर्ड ने शराब की दुकान चलाने वाले लोगों को एनओसी अप्लाई करने के लिए कहा है। सुरक्षा कारणों से बगैर एनओसी के दुकानें नहीं चलेंगी।
सीबीआइ को नहीं मिली एनओसी
कैंट बोर्ड की बैठक में सीबीआइ को एनओसी न देने का मामला भी उठा। करीब 28 लाख रुपये दवा खरीद में कैंट बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक एमए जफर के खिलाफ जांच के लिए और चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआइ ने कैंट बोर्ड से अनुमति मांगी थी। इस पर कैंट बोर्ड ने यह कह कर प्रस्ताव खारिज कर दिया कि स्वायत्त संस्था होने की वजह से इस तरह की अनमुति नहीं दी जा सकती।
छावनी परिषद की बैठक
छावनी परिषद की बैठक में मोबाइल टावर पर भी चर्चा हुई। कैंट के 16 और सेना के नौ प्वाइंट पर टावर लगाए जाएंगे। दस दिन में इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगले छह महीने में छावनी क्षेत्र में सभी टावर लग जाएंगे और जनता को मोबाइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा मिलने लगेगी। छावनी क्षेत्र को जलजमाव से राहत देने के लिए सीवेज का काम इसी 20 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में आठ करोड़ रुपये का काम शुरू किया जाएगा।
गैस पाइपलाइन पर विचार
छावनी क्षेत्र में लोगों की गैस पाइपलाइन की सुविधा देने पर भी विचार किया गया। कैंट उपाध्यक्ष बीना वाधवा ने गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया। इस पर कमांडर ने सहमति दी है। जल्द ही गेल के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। वाटर एटीएम को निश्शुल्क करने के लिए भी चर्चा की गई। हालांकि तीन साल का अनुबंध होने की वजह से अभी आरओ का पानी निश्शुल्क नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कैंट के लोग वाटर एटीएम से निश्शुल्क पानी पी सकेंगे। छावनी क्षेत्र में अवैध तरीके से बने बंगला नंबर 173 की आठ दुकानों को अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अब इसे जीओसी को भेजा जाएगा।
आबूलेन का नाम बदलने का प्रस्ताव
कैंट बोर्ड की बैठक में कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल के भेजे गए प्रस्ताव जिसमें उन्होंने आबूलेन का नाम अटल पथ करने की मांग की थी, पर भी चर्चा हुई। कैंट बोर्ड ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया है। अगली स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।
रोबोटिक पार्किंग अधर में
छावनी क्षेत्र में आबूलेन में बनने वाली रोबोटिक पार्किंग के प्रस्ताव पर बजट के अभाव में सहमति नहीं बन पाई है। कैंट क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग को लेकर भी चर्चा की गई जिसमें तय किया गया कि जो वाहन लोग अपने घरों के सामने पार्क करेंगे उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन मुख्य मार्गों पर वाहन खड़ा करने पर पार्किंग शुल्क देना होगा। क्षेत्र में बगैर एनओसी के शराब की दुकानें नहीं चलेंगी। एडीएम प्रशासन मुकेश चंद की ओर से छावनी में चल रही शराब की दुकानों को एनओसी दिए जाने की सिफारिश की गई। इसमें कैंट बोर्ड ने शराब की दुकान चलाने वाले लोगों को एनओसी अप्लाई करने के लिए कहा है। सुरक्षा कारणों से बगैर एनओसी के दुकानें नहीं चलेंगी।
सीबीआइ को नहीं मिली एनओसी
कैंट बोर्ड की बैठक में सीबीआइ को एनओसी न देने का मामला भी उठा। करीब 28 लाख रुपये दवा खरीद में कैंट बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक एमए जफर के खिलाफ जांच के लिए और चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआइ ने कैंट बोर्ड से अनुमति मांगी थी। इस पर कैंट बोर्ड ने यह कह कर प्रस्ताव खारिज कर दिया कि स्वायत्त संस्था होने की वजह से इस तरह की अनमुति नहीं दी जा सकती।
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