विकास योजनाओं को खूब मिलेगी मिट्टी, मित्र एप पर करें आवेदन, अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दिए निर्देश Meerut News
प्रदेश में अब किसी भी विकास योजना अथवा कार्य के लिए मिट्टी की कमी नहीं होगी। किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति के लिए सरकार ने अब ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है।
मेरठ, जेएनएन। प्रदेश में अब किसी भी विकास योजना अथवा कार्य के लिए मिट्टी की कमी नहीं होगी। किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति के लिए सरकार ने अब ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। किसान के खेत से अथवा नदी से खनन करने की इजाजत मित्र एप के माध्यम से मिलेगी। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार ने शुक्रवार को सभी कमिश्नर, डीएम और अन्य अफसरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान इसकी जानकारी दी तथा कहा कि खनन की अनुमति केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही दी जाए।
समस्या का समाधान ऑनलाइन
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार तथा भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय की निदेशक डा. रौशन जैकब ने इस दौरान अधिकारियों को बताया कि प्रदेश में संचालित होने वाली विकास योजनाओं में भराव के लिए मिट्टी की उपलब्धता और इन्हीं प्रोजेक्ट में खुदाई के दौरान निकलने वाली खनिज के निस्तारण के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। अभी तक एनएचएआइ, पीडब्ल्यूडी आदि निर्माण एजेंसियां भराव के लिए मिट्टी के लिए परेशान रहती हैं। उनकी समस्या का समाधान यह ऑनलाइन प्रक्रिया है।
यह बताया अधिकारियों ने
ऑनलाइन मित्र एप पर इसकी अनुमति के लिए आवेदन किया जाएगा। उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया की इस दौरान विस्तार से जानकारी दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में कमिश्नर अनीता सी मेश्राम, जिलाधिकारी अनिल ढींगरा तथा एडीएम वित्त सुभाषचंद्र प्रजापति के साथ खनन अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बुधवार को दोपहर साढ़े बारह बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।