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मेरठ में टावर लगाने का विरोध करने पर कालोनीवासियों को मिली धमकी, एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई कार्रवाई की गुहार

मेरठ के गंगानगर के एल ब्लॉक में एक मोबाइल कंपनी का टावर कालोनी में लगाया जा रहा है। लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि उन्‍हें धमकी दी जा रही है । बुधवार को कॉलोनी के लोग एकत्र होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Wed, 06 Oct 2021 05:11 PM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 05:11 PM (IST)
मेरठ में टावर लगाने का विरोध करने पर कालोनीवासियों को मिली धमकी, एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई कार्रवाई की गुहार
मेरठ में एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाते लोग

मेरठ, जागरण संवाददाता। कालोनी में टावर लगाने का लोगों ने विरोध किया तो ठेकेदार ने 10-12 युवक बुला लिए। आरोप है कि विरोध करने पर उन्‍होंने धमकी दी। बुधवार को कॉलोनी के लोग एकत्र होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की गुहार लगाई।

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यह है मामला

गंगानगर के एल ब्लॉक में एक मोबाइल कंपनी का टावर कालोनी में लगाया जा रहा है। आसपास के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ठेकेदार ने काम सब बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। लोगों ने फिर से विरोध किया था तो आरोप है कि ठेकेदार ने कुछ लोगों को बुला लिया। उन्होंने विरोध करने पर धमकी दी। उनके पास हथियार भी थे। बुधवार को कॉलोनीवासी सूरजपाल, अरविंद कुमार, देवी सिंह, रमेश चंद्र और सुमित आदि एसएसपी कार्यालय पहुंचे हो शिकायत की। इस दौरान शिकायत सुन रहे सीओ अमित राय ने थाना पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

5000 वर्ग भूमि को कब्‍जा मुक्‍त कराया, विरोध

मेरठ: जाग्रति विहार सेक्‍टर आठ में 5000 वर्गमीटर मीटर भूमि पर अवैध कब्‍जे की कार्रवाई को बुधवार को आवास विकास परिषद ने रुकवा दिया। पुलिस बल के साथ पहुचे अधिकारियों ने भूमि को घेरने के लिए बनाई गई दीवार और गेट को जेसीबी से ध्‍वस्‍त कर दिया।

मौके पर न्‍यू दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया लेकिन अधिकारियों की सख्‍ती के आगे उनकी नहीं चली। परिषद के अधिकारियों ने बताया कि भूमि का अधिग्रहण परिषद ने वर्षों पहले किया है। उस पर स्‍कूल प्रबंधन द्वारा खेल का मैदान बनाया जा रहा था। घेराबंदी कर भूमि को समतल किया जा रहा था। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया। वही स्‍कूल के प्रबंधक महेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि भूमि का कोई मुआवजा नहीं लिया गया है। स्‍कूल के नाम भूमि की रजिस्‍ट्री है। आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने बताया कि भूमि का अधिग्रहण हो जाने के बाद उस पर कोई भी

निर्माण नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार ध्‍वस्‍तीकरण की कार्रवाई की गई है।


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