अखिल भारतीय स्तर की संस्था बनाएगी खेल विश्वविद्यालय

मेरठ, जेएनएन। सरधना के सलावा में 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेजर ध्यान चंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) व एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) से कराया जा सकता है। इससे पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा ईपीसी मोड पर किया जाना था। खेल विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगाई है। देशभर की नामचीन संस्थाओं को निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि, खेल विवि के निर्माण से लोक निर्माण विभाग को हटाए जाने के विषय से लोनिवि के स्थानीय अधिकारी अनभिज्ञता जता रहे हैं। दो जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विवि का शिलान्यास किया था। सीपीडब्ल्यूडी -

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जिसे सामान्य तौर पर सीपीडब्ल्यूडी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है जिसे परिसंपत्तियों का निर्माण करने व अन्य व्यापक सेवाएं उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली निर्माण संस्था है। जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े निर्माण कार्यों को करती है। एनबीसीसी -

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. यह भारत सरकार के सिविल इंजीनियरिग उद्यम के रूप में स्थापित है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह अपनी क्षमताओं, अभिनव ²ष्टिकोण, गुणवत्ता के उच्चतम मानक का पालन, समय पर सुपुर्दगी व समर्पित कार्य बल के कारण निर्माण क्षेत्र में निर्विवाद नेतृत्व के रूप में उभरा है।

सहारनपुर विवि के कार्यपरिषद के सदस्य मनोनीत

मेरठ: मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में कार्यपरिषद सदस्यों का नाम तय हो गया है। दो साल के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चार सदस्यों को नामित किया है। इनमें चौधरी चरण सिंह विवि की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला, पूर्व कुलपति प्रो. एनके तनेजा और डीएवी पीजी कालेज बुलंदशहर के पूर्व प्राचार्य डा. दीनानाथ सिंह शामिल हैं। ये सभी कार्यपरिषद के सामान्य सदस्य होंगे। इसके अलावा न्यायिक सदस्य के तौर पर राजभवन ने लखनऊ से जज अनिल कुमार ओझा को नामित किया है।