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अधिग्रहण की परीक्षा पास कर आगे बढ़ीं विकास परियोजनाएं

एनएच-58 और एनएच-235 के मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूर्ण। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के लिए भी अधिग्रहीत हुई जरूरी जमीन।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 11:49 AM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 11:49 AM (IST)
अधिग्रहण की परीक्षा पास कर आगे बढ़ीं विकास परियोजनाएं
अधिग्रहण की परीक्षा पास कर आगे बढ़ीं विकास परियोजनाएं

मेरठ (नवनीत शर्मा)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतर यातायात के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम तेजी से जारी है। परियोजनाओं को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले अधिग्रहण की परीक्षा को एनएच-235 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे ने पास कर लिया है। जबकि एनएच-58 के लिए पहले ही प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। उधर, एनएच-119 के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इसी माह शुरू हो जाएगी।

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भविष्य में बेहतर यातायात व्यवस्था कायम करने के लिए एनसीआर में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें ग्रीन फील्ड मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे का निर्माण और एनएच-235, एनएच-119, एनएच-58 का चौड़ीकरण मुख्य रूप से शामिल है। इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सबसे कठिन प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण की अधिकांश बाधाओं को दूर कर लिया है। मेरठ-मुजफ्फरनगर एनएच-58 के लिए पहले ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। साथ ही चौड़ीकरण में बाधक धार्मिक स्थलों को भी हटा दिया गया है। ऐसे में मेरठ-बुलंदशहर नेशनल हाईवे-235 के लिए भी मेरठ क्षेत्र में अधिग्रहण प्रक्रिया लगभग पूर्ण है। यहा दो प्रतिशत जमीन के मामले पारिवारिक कलह के कारण कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन चौड़ीकरण के लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। नेशनल हाईवे के लिए हापुड़ और बुलंदशहर क्षेत्र में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है।

निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब एनएच-235 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में तेजी आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अनुसार निर्माण और चौड़ीकरण के लिए जरूरी भूमि उपलब्ध है और काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। पूर्व में भूमि अधिग्रहण को लेकर शुरू होने वाले विवादों के कारण परियोजना अधिक प्रभावित होती थी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ।

एनएच-119 की तैयारी तेज

नेशनल हाईवे-119 के चौड़ीकरण के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि से संबंधित तमाम रिकार्ड एनएचएआइ को सौंपा जा चुका है। प्राथमिक आकलन के अनुसार करीब 650 करोड़ रुपये 158 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण पर खर्च होंगे। जिला प्रशासन के अनुसार एनएचएआइ द्वारा भूमि रिकार्ड की जांच लगभग पूर्ण कर ली गई है। अब मुआवजा राशि जारी होते ही किसानों को वितरण का काम शुरू किया जाएगा।

जिले में परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना कुल मुआवजा वितरण

एनएच-235 355.22 करोड़ 98 प्रतिशत

एनएच-58 310.52 करोड़ 100 प्रतिशत

एक्सप्रेस वे 640.32 करोड़ 98 प्रतिशत

एनएच-119 650 करोड़ - ----

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा का कहना है कि जनपद में निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं का मुआवजा लगभग वितरित हो चुका है। एनएच-235 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण में भी तेजी आई है। जिले में किसी भी परियोजना को कोई प्रकरण लंबित नहीं है।


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