दो दर्जन सचिव व प्रधानों पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, मऊ : अधिकारियों की उदासीनता व लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री का खुले में शौच से मुक्त भारत सपना धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। इसमें जहां स्वच्छ भारत मिशन यानि एसबीएम में शौचालय 100 फीसदी शौचालय बन नहीं पाए वहीं एलओबी यानि छूटे हुए परिवारों को भी लाभांवित करने में प्रशासन फिसड्डी साबित हो रहा है। हाल यह है कि एलओबी के तहत दो दर्जन ग्राम पंचायतें में एक भी शौचालय नहीं बने। जबकि ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि पड़ी हुई है। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज विभाग ने कड़ी कार्रवाई का मन बनाया है। जल्द ही संबंधित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एवं सचिवों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद में 1.62 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाना था। इसमें एक वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी तरह 87 फीसदी शौचालय धरातल पर उतर पाए। इतना शौचालय देने के बाद भी जनपद में लगभग 60 हजार और अधिक शौचालयों की आवश्यकता थी। शासन के निर्देश पर इन छूटे परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें लगभग 48 हजार लोगों को शौचालय दिया जाना है। शासन के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में प्रति शौचालय 12 हजार की दर से धनराशि भी प्रेषित कर दी गई परंतु प्रधानों व सचिवों की लापरवाही के चलते एक भी लाभार्थी को धनराशि नहीं दी गई। इसमें चलते लगभग दो दर्जन ग्राम पंचायतों में एक भी शौचालय नहीं बने। अब ऐसे प्रधानों व सचिवों पर कार्रवाई के लिए विभाग ने मन बनाया है। विभाग ने इन्हें चिह्नित कर लिया है। जल्द ही कार्रवाई होगी।

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होगी कड़ी कार्रवाई

जनपद को ओडीएफ करने में किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। कई ग्राम पंचायतों में प्रधानों व सचिवों की उदासीनता के चलते शौचालयों की अपलो¨डग जीरो है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर लिया गया है। जल्द ही नोटिस जारी होगी।

-एसपी ¨सह, डीपीआरओ, मऊ।