सर्वे की प्रक्रिया धीमी, श्रमिकों को नहीं मिल रहा लाभ

जागरण संवाददाता, मऊ : दैनिक मजदूरों व प्रवासी श्रमिकों के सर्वे की प्रक्रिया जनपद में काफी धीमी गति से चल रही है। इसकी वजह से प्रवासी श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी के निर्देश पर सभी विभागीय अधिकारियों को सर्वे कर सूची देने का निर्देश दिया गया है। उनके इस पहल पर युद्धस्तर पर सर्वे का कार्य चल रहा है लेकिन प्रवासी श्रमिकों का लगातार आगमन हो रहा है। इससे सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है।

आपदा कार्यालय के अनुसार सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों से सहित श्रमिकों को एक हजार रुपये सहायता धनराशि उनके खाते में भेजी जानी है। इसके अलावा पंजीकृत मजदूरों व दैनिक मजदूरों के खाते में डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि भेज दी गई है। श्रमिकों के लिए शासन की तरफ से 10 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसके अलावा सभी तहसील के लिए दो करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। 08 अप्रैल को कैंटीन खर्च आवंटन के रूप में मुहम्मदाबाद गोहना तहसील को 25 लाख, सदर को 25 लाख, घोसी को 20 लाख, मधुबन को 20 लाख रुपये भेजा गया है। इसी प्रकार 30 अप्रैल को सदर तहसील के लिए 25 लाख का आवंटन किया गया है। इसके अलावा पांच-पांच लाख रुपया ब्लाकों को आवंटित हो चुका है। कुल एक करोड़ 60 लाख आवंटित किया गया है। अभी भी 40 लाख रुपये अवशेष है। सदर तहसील की तरफ से कैंटीन के लिए अभी भी 25 लाख व मुहम्मदाबाद गोहना तहसील की तरफ से 20 लाख रुपये की डिमांड की गई है।

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वर्जन

प्रवासी श्रमिकों की लिस्ट बनाई जा रही है। जैसे ही सभी की लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसी के अनुसार उनके खाते में धनराशि भेजी जाएगी। फिलहाल सभी ब्लाक अधिकारियों को सर्वें के लिए लगा दिया गया है।

-केहरी सिंह, अपर जिलाधिकारी।