अब गोंड जाति का प्रमाण पत्र बनने की जगी उम्मीद

जागरण संवाददाता, मऊ : उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार अनुसूइया उइके की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में रविवार को जनपद स्तरीय अधिकारियों संग हुई। इसमें अनुसूचित जनजातियों को निर्गत होने वाले जाति प्रमाण पत्रों के बारे में समीक्षा की गई। सुश्री उइके ने चारों तहसीलों में अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित मामलों में तहसीलदारों से पूछा कि किस आधार पर अनुसूचित जन जातियों के आवेदन पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। चारों तहसीलों में जाति प्रमाण पत्रों के लिए किए गए आवेदन पत्रों की जांच की गई और चारों तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि गोंड जाति के जाति प्रमाण पत्रों का सही जांच करके जाति प्रमाण पत्र जारी करें। क्योंकि कुछ अन्य जातियां भी सरकारी लाभ पाने के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलों में आवेदन कर रहें हैं। उन्होंने निर्देश दिया शासनादेश 2010-11 के अनुसार ही अनुसूचित जन जाति के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें।

जिलाधिकारी प्रकाश ¨बदु ने बताया कि गलत रिपोर्ट लगाने वाले लेखपालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया जाएगा और संबंधित के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी दशा में गलत जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने चाहिए। आयोग की उपाध्यक्ष द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि जांच के बाद किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, जल्द से जल्द प्रमाण पत्र निर्गत करें। जिससे संबंधित जाति के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। आए दिन शिकायत मिलती है कि जाति प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। इससे उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसके बाद उन्होंने अनुसूचित जनजाति गोंड सभा के आयोजन में भाग लिया गया और सभा में उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया गया कि अनुसूचित जन जाति के जाति प्रमाण पत्रों जारी होने में हो रही समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। इससे आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पा सकेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, समस्त तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।