आरक्षण को लेकर पड़ीं 800 आपत्तियां, निस्तारण में प्रशासन

जागरण संवाददाता, मऊ : त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची के प्रकाशन होने के बाद भले ही प्रशासनिक अमले पर सवाल खड़े किए जाएं लेकिन इसको प्रशासन एक सिरे से खारिज कर रहा है। प्रशासन का दावा है कि मऊ एनआइसी पर सारे प्रारूप डाल दिए गए हैं। यही नहीं प्रारूप के अलावा भी आरक्षण की पूरी डिटेल्स डाली गई है। इसे आसानी से कोई भी देख सकता है। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल की मानें तो एनआसी पर ग्राम पंचायत वार आरक्षण दिख रहा है। जनसंख्या के हिसाब व जारी सर्कुलर के आधार पर सीटों का आरक्षित किया गया है। केवल अफवाह फैला कर लोग प्रशासन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि अब तक कुल 800 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके लिए टीमें लगा दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है लेकिन इसके पूर्व सारी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा। सारी आपत्तियों का निस्तारण कर ऑनलाइन रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह पाएगा। हर ग्राम पंचायतों की पूरी जानकारी डाली गई है। ग्राम पंचायतों का आरक्षण चार्ट जनसंख्या के आधार पर डाला गया है। जहां अनुसूचित जाति के कोई व्यक्ति नहीं हैं। उसे शून्य की श्रेणी में डाला गया है। इसके बाद वहां पूर्व की स्थिति को देखते हुए आरक्षण सुरक्षित किया गया है। कोई भी इसे आनलाइन देख सकता है। ऐसे में तमाम लोग यह भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण में नियमों की अनदेखी की गई है। आपत्तियों के निस्तारण में पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस तरह से निस्तारण किया गया है। ऐसे में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा।