अब टूंडला में भी भर्ती होंगे मैनपुरी के मरीज

जासं, मैनपुरी : देर से ही सही, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नजर आने लगा है। अब हालत बिगड़ने पर जिले के गंभीर मरीजों को टूंडला के एल-3 आइसोलेशन अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए एल-2 आइसोलेशन अस्पताल का भी निरीक्षण किया।

शनिवार की दोपहर डीएम ने स्वास्थ्य और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर जिला महिला चिकित्सालय के एल-2 आइसोलेशन अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सभी इकाइयां मिलकर मरीजों के हित में काम करें। एल-2 में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। इसके लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को भी साथ में लेकर दिन में तीन बाद हाइपोक्लोराइड के घोल से सफाई कराई जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज के साथ भेदभाव न करें। जो भी जरूरत हो, बताएं। उन्होंने मरीजों से बात करते हुए कहा कि हौसला रखें। घबराएं नहीं। सभी का बेहतर उपचार कराया जाएगा। पहले की अपेक्षा अब आक्सीजन और दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में हैं। अब यदि किसी मरीज की तबियत खराब होती है तो उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए टूंडला में बनाए गए एल-3 आइसोलेशन अस्पताल में भेजा जाएगा।

उनके साथ निरीक्षण में सीएमओ डा. एके पांडेय, सीएमएस डा. अरविद कुमार गर्ग, तहसीलदार कुरावली कमल कुमार सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डा.अशोक कुमार, डा. अनिल यादव, ऋषि यादव, नायब तहसीलदार अनुभव चंद्रा आदि उपस्थित थे।

अस्वस्थ कार्मिक घर से काम करने को अधिकृत: कोरोना संक्रमण के दौर में शासन का आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। अब अस्वस्थ कार्मिक घर से कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे, जबकि शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिक और गर्भवती महिलाएं भी घर से काम कर सकेंगे।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 21 अप्रैल को 50 फीसद कार्मिकों को कार्यालय आकर और 50 फीसद कार्मिकों को घर से कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि अब स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 फीसद कार्मिक कार्यालय में उपस्थित होकर काम करेंगे, कितु एक समय में कार्मिकों की उपस्थिति स्वीकृत जनशक्ति की 33 फीसद से ज्यादा नहीं होगी, जबकि शेष 50 फीसद कार्मिक घर से कार्य संपादित करेंगे।

मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन कराने को कहा गया है। अब विभागाध्यक्ष अपनी योजना बनाकर कार्मिकों से शासन के निर्देशों के अनुरूप काम ले सकते हैं।