आज शाम से थम जाएगा चुनाव का प्रचार
19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए शनिवार शाम पांच बजे के बाद प्रचार नहीं होगा। सोमवार को 9
जासं, मैनपुरी: पंचायत चुनाव के लिए चल रहा शोर शनिवार शाम पांच बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रचार नहीं किया जा सकेगा। सोमवार को जिले के 982 मतदान केंद्रों पर 12.20 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
जिले में इस समय प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए गांव-गांव प्रचार का शोर चल रहा है। सुबह से रात तक दावेदार गांव-गांव मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं तो खेतों की दौड़ भर रहे हैं। अब बीते पांच दिन से मचा चुनावी शोर शनिवार की शाम से थम जाएगा। इसके बाद 19 अप्रैल को जिले में मतदान होगा। प्रशासन भी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हैं। कार्मिकों के प्रशिक्षण से पहले सेक्टर- जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए जा चुके हैं। एक नजर में आंकड़े
विकास खंड- नौ
ग्राम पंचायत- 459
क्षेत्र पंचायत सदस्य- 741
ग्राम पंचायत सदस्य- 6965
जिला पंचायत सदस्य- 30 जोन- 24
सेक्टर- 124
अति संवेदनशील प्लस- 98
अति संवेदनशील- 143
संवेदनशील- 78
सामान्य- 663
मतदान केंद्र- 982
मतदेय स्थल- 2085
मतदाता- 12.20 लाख।
-- एक नजर में दावेदार-
ग्राम पंचायत सदस्य- 3311
ग्राम प्रधान- 4850
क्षेत्र पंचायत सदस्य- 3417
जिला पंचायत सदस्य- 367
वाहन उपलब्ध न कराने पर 10 विद्यालय संचालकों पर शिकंजा
जासं, मैनपुरी: चुनाव कार्य के लिए वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। परिवहन विभाग द्वारा अब तक 550 वाहन अधिग्रहीत कर पुलिस लाइन मैदान में खड़ा कराए गए हैं। वहीं अधिग्रहण के बावजूद वाहन उपलब्ध न कराने वाले विद्यालय संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दस विद्यालय संचालकों को चिन्हित कर भी लिया गया है।
एआरटीओ प्रणव झा और प्रवर्तन अधिकारी डा. कौशलेंद्र पिछले कई दिनों से वाहनों के अधिग्रहण की कार्रवाई में लगे हुए हैं। जरूरत के अनुसार वाहनों को अधिग्रहण करने के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। तमाम वाहन स्वामियों ने स्वेच्छा से अपने वाहन उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन कुछ टालमटोल कर रहे हैं। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गुरुवार को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एक वाहन स्वामी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया जा चुका है। प्रशासन द्वारा सभी अधिग्रहीत वाहनों को शुक्रवार शाम तक अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया गया है। प्रवर्तन अधिकारी डा. कौशलेंद्र ने बताया कि वाहन न देने वाले 10 विद्यालय संचालकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के साथ ही उनके विद्यालय की मान्यता रद कराने की कार्रवाई की जाएगी।