पीएम आवास निर्माण में पिछड़े 13 सचिवों को नोटिस
ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों की वजह से जिले में प्रधानमंत्री आवास बनाने का का
जासं, मैनपुरी: ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों की वजह से जिले में प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम पिछड़ गया है। समीक्षा के दौरान ऐसी जानकारी पर छह ब्लाक के 13 सचिवों को नोटिस दिए गए हैं। अब परियोजना निदेशक ने दो दिन में आवास निर्माण का काम पूरा न होने पर इन सचिवों को और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिले में इन दिनों पीएम आवास बनाने का काम जारी है। गांवों के पक्के आवास से वंचित ग्रामीणों के लिए इस बार 1711 आवास मंजूर किए गए हैं। ऐसे एक आवास के लिए पात्र ग्रामीण को तीन बार में 1.20 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। आजीविका के लिए मनरेगा से सौ दिन का काम भी ऐसे आवास वाले ग्रामीणों को दिलाया जाता है, लेकिन सचिवों की लापरवाही से आवास बनाने का काम लगातार पीछे जा रहा है।
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समीक्षा में मिली चेतावनी-
शनिवार को परियोजना निदेशक केके सिंह ने सभी ब्लाकों के लेखाकार के साथ पीएम आवास की समीक्षा की। इस दौरान निर्माण में देरी की बात सामने आने पर पीडी ने लेखाकारों को भी चेताया। कहा कि इन आवासों का काम हर हाल में दस जून से पहले ही कराएं, वर्ना कड़ी कार्रवाई झेलने को तैयार रहें।
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इन सचिवों को जारी हुए नोटिस-
परियोजना निदेशक केके सिंह के निर्देश पर शनिवार को बरनाहल ब्लाक के सचिव सुभाष यादव, कुरावली ब्लाक के सचिव मनोज राजपूत, केके मिश्रा, किशनी के नरेंद्र यादव, प्रवीन यादव, धनवेश यादव, करहल ब्लाक के सचिव रवी यादव, सुनील यादव, घिरोर ब्लाक के सचिव अनिल शाक्य, राजेश कुमार और सुल्तानगंज ब्लाक के नीरज, गिर्राज और ब्रजेश अवस्थी को यह नोटिस जारी किए गए, जिसमें आवास का काम वरीयता से दो दिन में कराकर सूचना कार्यालय में भेजने को कहा है।
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यह बन रहे हैं आवास-
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ब्लाक- लक्ष्य
जागीर- 109
बरनाहल- 63
बेवर- 829
घिरोर- 97
करहल- 19
किशनी- 52
कुरावली- 78
मैनपुरी- 26
सुल्तानगंज- 440
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कुल आवास- 1711
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बन रहे 40 सीएम आवास -
जिले में आपदा प्रभावित ग्रामीणों को भी आवास की सौगात मिलेगी, इसके लिए चालीस आवास बनाने का काम हो रहा है। परियोजना निदेशक केके सिंह ने बताया कि यह आवास जागीर, बरनाहल,
बेवर, घिरोर, करहल, किशनी, मैनपुरी और सुल्तानगंज में बनाए जा रहे हैं।
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पीएम आवास निर्माण का काम समय से पीछे चल रहा है। समीक्षा में ऐसे हालात सामने आने पर 13 सचिवों को नोटिस दिए गए हैं। काम और पिछड़ा तो कड़ी कार्रवाई होगी। - केके सिंह, परियोजना निदेशक।