इनकी लापरवाही के आगे ढेर स्वच्छता के इरादे
जिले में करीब 190 सामुदायिक शौचालय आज भी अधूरे पड़े हैं। डीपीआरओ ने संबंधित सचिवों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है।
जासं, मैनपुरी: करहल ब्लाक की ग्राम पंचायत सरसई मासूमपुर के मजरा हवेली में बीते साल से सामुदायिक शौचालय का निर्माण चल रहा है। ग्राम सभा के पास भरपूर धनराशि होने के बाद सचिव की इस काम को पूरा कराने में दिलचस्पी नहीं है। सामुदायिक शौचालय में आज भी सबमर्सिबल पंप नहीं लगाई जा सकी है। पानी की टंकी, पाइप लाइन, प्लास्टर, विद्युत कनेक्शन, सीट कवर जैसे जरूरी काम भी नहीं कराए जा सके हैं। सबसे बड़ी लापरवाही तो सामुदायिक शौचालय के लिए रास्ता नहीं बनाए जाने की सामने आई है। यह जिले के एक सामुदायिक शौचालय का नहीं, बल्कि करीब 190 ऐसे शौचालय का हाल है।
शासन की मंशा पर गांवों में तैनात सचिव खरे नहीं उतर रहे हैं। जिले में 549 सामुदायिक शौचालय निर्माण का काम आज भी पूरा नहीं हो सका है। अभी भी 190 से ज्यादा शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। यदि शौचालय बन कर शुरू हो जाते तो गांवों को खुले में शौच मुक्त करने की सरकारी मंशा सही मायनों में हकीकत बन सकती थी, परंतु अब तक यह सब लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। निर्माण अधूरा होने से इनको संचालन और रखरखाव के लिए महिला समूहों को भी नहीं सौंपा जा रहा है।
यह कमियां आई सामने
जिले के नौ ब्लाकों की 549 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाने पर शासन-प्रशासन का खास ध्यान हैं, लेकिन सचिवों की लापरवाही से यह आज भी पूरे नहीं हो सके हैं। ऐसे सामुदायिक शौचालयों में बिजली कनेक्शन तो प्रमुख समस्या है, लेकिन इसके अलावा पानी की टंकी, पाइप लाइन, सबमर्सिबल, सीट, पिट कवर भी नहीं हैं। अधिकांश के लिए तो रास्ता ही नहीं बनाया गया है, जिससे इनके बनने के बाद यहां पहुंचने में आसानी रहे। यह था उद्देश्य
गांव-गांव व्यक्तिगत शौचालय से फायदा नहीं होने के बाद शासन ने सामुदायिक शौचालय बनवाने पर गौर किया। इन शौचालयों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह की महिलाओं को अनुबंधन पर देकर संचालन कराना था, जिससे खुले में जाने वाले ग्रामीण इनका इस्तेमाल कर सकें और गांव स्वच्छ रह सकें। दिए गए नोटिस
सामुदायिक शौचालय का काम अधूरा मिलने को पंचायत राज विभाग ने गंभीरता से लिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामीदीन ने ऐसे लापरवाह सचिवों को नोटिस जारी कराए हैं। कहा है कि एक सप्ताह में काम पूरा नहीं कराया गया तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।