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कोरोना काल में योगी सरकार करेगी सशक्त, आत्मनिर्भर भारत योजना से जुड़ेंगे UP के 19 जिलों के पारंपरिक कारीगर

आत्मनिर्भर भारत योजना का मिलेगा साथ लखनऊ समेत यूपी के 19 जिलों के पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई व कुम्हार सहित मधुमक्खी पालन में लगे किसानों का होगा फायदा। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर युवाओं को स्वरोजगार। पहले मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Sat, 08 May 2021 01:19 PM (IST)Updated: Sat, 08 May 2021 05:03 PM (IST)
कोरोना काल में योगी सरकार करेगी सशक्त, आत्मनिर्भर भारत योजना से जुड़ेंगे UP के 19 जिलों के पारंपरिक कारीगर
आत्मनिर्भर भारत योजना का मिलेगा साथ, लखनऊ समेत यूपी के 19 जिलों के पारंपरिक कारीगरों का होगा फायदा।

लखनऊ [जितेंद्र उपाध्याय]। कोरोना संक्रमण काल में शहरी व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पारंपरिक कारीगर जैसे बढ़ई व कुम्हार सहित मधुमक्खी पालन में लगे किसानों को आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ देकर उनकी आमदनी को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। अन्य श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

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पारंपरिक कामगारों की कला को नई ऊंचाई देने देने के लिए आत्म निर्भर भारत योजना के तहत लखनऊ समेत सूबे के 19 जिलों के पारंपरिक कारीगरों के काम को नई ऊंचाई दी जाएगी। मिट्टी का परपंरागत काम करने वाले कुम्हारों को बिजली चालित चाक देकर उनके हुनर की कला को बुलंदी दी जाएगी तो काष्ठ कला के करीगरों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देकर उनकी कलाकर देश विदेश तक फैलाया जाएगा। इसी जिम्मेदारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दी गई है।

पहले मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण: भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की पहल पर सूबे में पहले चरण में 19 जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। इस चरण में कुम्हारी कला, शहद उत्पादन, लेदर क्राफ्ट और लकड़ी की कला को शामिल किया गया है। इनके कारीगरों को संक्रमण के चलते आनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन जिलों के कारीगरों को मिलेगा लाभ: पहले चरण में लखनऊ समेत अयोध्या, हरदोई, जालौन, अमेठी,सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सुलतानपुर, उन्नाव,फतेहपुर, बांदा, जौनपुर, मीरजापुर , सोनभद्र अंबेडकर नगर, प्रयागराज, बलिया, कौशांबी व प्रतापगढ़ में योजना की शुरुआत होगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहायक निदेशक एके मिश्रा ने बताया कि निदेशक की पहल पर केंद्र सरकार की ओर से चयनित 19 जिलों में योजना की शुरुआत होगी। प्रवासी कामगारों को भी जोड़ा जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक डीएस भाटी के मुताबिक, केंद्र सरकार की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। कोरना काल में तकनीकी प्रशिक्षण देने पर मंथन चल रहा है। कामगारों को लघु उद्योगों से जोड़कर उनकी आर्थिक उन्नति का प्रयास आत्म निर्भर भारत योजना कर रहा है। चयनित जिलों में चारो विधाओं में 200-200 कामगारों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई चरणों में प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है।


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