UP Budget 2021: तीन तलाक पीड़ित व परित्यक्त महिलाओं को 6 हजार रुपये देने वादा निभाएगी योगी सरकार
UP Budget 2021 सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने तक सरकार की ओर से सालाना 6000 रुपये देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने पति द्वारा परित्यक्त हिंदू महिलाओं को भी यह लाभ देने का एलान किया था।
लखनऊ [राजीव दीक्षित]। तीन तलाक पीड़िताओं और परित्यक्त महिलाओं से किये गए वादे को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के बजट के जरिये अमली जामा पहना सकती है। ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के क्रम में सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में धनराशि आवंटित कर सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 सितंबर, 2019 को एक कार्यक्रम में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने तक सरकार की ओर से सालाना 6000 रुपये देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने पति द्वारा परित्यक्त हिंदू महिलाओं को भी यह लाभ देने का एलान किया था। पिछले बजट में इसके लिए बजट आवंटन नहीं हो सका था। योगी सरकार 22 फरवरी को अपना पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। कयास लगाये जा रहे हैं कि इस बजट में सरकार ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए रकम का इंतजाम कर सकती है।
राजकीय और अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों के रखरखाव के लिए भी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के बजट में मोटी रकम आवंटित कर सकती है। अभी इन विद्यालयों के रखरखाव के लिए बजट में बेहद मामूली धनराशि का इंतजाम किया जाता है। माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के रखरखाव और उनकी हालत सुधारने पर मुख्यमंत्री का खास जोर है। प्रदेश में 2270 राजकीय और 4512 सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। इनके अलावा सूबे में 1273 राजकीय, सहायताप्राप्त और वित्तविहीन संस्कृत विद्यालय हैं।
किसानों और युवाओं पर भी डोरे : पंचायत चुनाव और फिर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार किसानों को लुभाने की पुरजोर कोशिश करेगी। किसानों के लिए नई योजना के एलान के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में भरपूर आवंटन किया जा सकता है। चुनावी वर्ष में सरकार युवाओं को भी साधने की कोशिश करेगी। युवाओं के लिए सरकार अभ्युदय योजना लांच कर चुकी है जिसे विस्तार देने के लिए बजट में संसाधन जुटाये जाएंगे।
बुनियादी ढांचे पर होगा फोकस : एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल परियोजनाओं के अलावा सड़कों और सेतुओं के विकास को सरकार चुनावी वर्ष में भारी बजट आवंटन के जरिये रफ्तार देने की भरपूर कोशिश करेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अर्जित की जा रही है। इस वर्ष के अंत में उसका निर्माण शुरू करने का इरादा है। इसके अलावा पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य जारी है जिन्हें सरकार अपने कार्यकाल में अंजाम तक पहुंचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाएगी। गाजीपुर से बलिया तक भी एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित है। ग्रेटर नोएडा, कुशीनगर के अलावा अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए बजट में बड़ी धनराशि का एलान हो सकता है।