लखनऊ सहित प्रदेश के पांच शहरों में बनाई जाएगी 12665 एकड़ पर हाईटेक टाउनशिप
मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 2003-04 में न्यूनतम 1500 एकड़ भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने की नीति लागू की थी। छूट देने के साथ ही राज्य में अरबों रुपये के निवेश और बड़े पैमाने पर आवासीय मांग के पूरा होने का दावा नीति के तहत किया गया।
लखनऊ [अजय जायसवाल]। प्रदेश में करीब डेढ़ दशक पहले तत्कालीन मुलायम सरकार की जोर-शोर से शुरू की गई हाईटेक टाउनशिप परियोजना अब पांच शहरों की 12,665 एकड़ भूमि तक ही सिमट कर रह जाएगी। टाउनशिप विकसित करने में दिलचस्पी न दिखाने पर राज्य सरकार पहले ही जहां छह परियोजनाएं निरस्त कर चुकी है वहीं अब अन्य सात परियोजना के क्षेत्रफल में भी 10,846 एकड़ की कटौती कर रही है। ऐसे में परियोजना से मुक्त 22,608 एकड़ भूमि पर नए सिरे से आवासीय कालोनियां विकसित करने का रास्ता साफ हो रहा है।
मुलायम सिंह यादव की सरकार ने वर्ष 2003-04 में न्यूनतम 1500 एकड़ भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने की नीति लागू की थी। इस दौरान तमाम तरह की छूट देने के साथ ही राज्य में अरबों रुपये के निवेश और बड़े पैमाने पर आवासीय मांग के पूरा होने का दावा नीति के तहत किया गया। कुल आठ शहरों में 13 हाईटेक टाउनशिप की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने कुल 35,273.61 एकड़ भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के विकासकर्ताओं के प्रस्तावों को समय-समय पर मंजूरी देते हुए अधिसूचनाएं जारी की।
गौर करने की बात यह रही कि 13 में से छह विकासकर्ताओं ने तो मुलायम सिंह यादव सरकार के बाद मायावती और फिर अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी परियोजना के तहत कुछ किया ही नहीं। छह विकासकर्ताओं के 11,762.19 एकड़ पर हाईटेक टाउनिशप विकसित करने की दिशा में आगे न बढऩे पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी के प्रस्ताव निरस्त कर दिए।
शेष सात हाईटेक टाउनशिप के लिए सरकार ने 23,511.42 एकड़ भूमि की अधिसूचना तो जारी की लेकिन संबंधित विकासकर्ताओं ने उस पर भी टाउनशिप विकसित करने में हीला-हवाली की। ऐसे में सरकार ने न्यूनतम 1500 एकड़ की सीमा को हटाते हुए उसमें से 10.846.28 एकड़ क्षेत्रफल की कटौती करने का फैसला किया है। इस तरह से अब सिर्फ 12,665.14 एकड़ पर ही हाईटेक टाउनशिप विकसित की जाएंगी।
लखनऊ में अंसल और गर्व बिल्डटेक के 9,165 एकड़ के हाईटेक टाउनशिप के क्षेत्रफल में से 3784.65 एकड़ की कटौती के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद अन्य पांच के क्षेत्रफल में भी जल्द कटौती का अंतिम निर्णय होने वाला है।
खास बात यह है कि हाईटेक टाउनशिप के क्षेत्रफल में कटौती से मुक्त होने वाली 22,608.47 एकड़ भूमि पर अब नए सिरे से आवासीय कालोनी विकसित की जा सकेंगी। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार का कहना है कि हाईटेक टाउनशिप से मुक्त भूमि के सुनियोजित विकास के लिए उस पर संबंधित विकास प्राधिकरण वहां पर आवासीय योजनाएं शुरू कर सकती हैं। इसके साथ दूसरे विकासकर्ता, इंटीग्रेटेड टाउनशिप या फिर भू-स्वामी ही आवासीय योजना ला सकता है। इस तरह से हर एक जरूरतमंद को उसकी आर्थिक क्षमता के आधार पर पक्की छत मुहैया हो सकेगी।
हाईटेक टाउनशिप परियोजना की स्थिति
विकासकर्ता कुल क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल कटौती (एकड़ में)
उत्पल-चड्ढा (गाजियाबाद) 4494.31 4196.30 298.01
सनसिटी (गाजियाबाद) 4312.99 827.99 3485
सनसिटी (मथुरा) 1500 368 1132
उत्तम स्टील (बुलंदशहर) 2504 1660 844
पंचम रियलकान (प्रयागराज) 1535.12 232.50 1302.62
अंसल (लखनऊ) 6465 4689.79 1775.21
गर्व बिल्डटेक (लखनऊ) 2700 690.56 2009.44।