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योगी आदित्यनाथ सरकार ने भूमिहीन किसानों के जीवन में लौटाई खुशहाली, उपलब्ध करा दीं कई सुविधाएं

योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के भूमिहीन किसानों के चेहरों पर खुशहाली लौटाने का काम किया है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लगातार प्रयास किये हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 254.04 करोड़ किसानों के खातों में 37388 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 27 Nov 2021 04:31 PM (IST)Updated: Sat, 27 Nov 2021 04:41 PM (IST)
योगी आदित्यनाथ सरकार ने भूमिहीन किसानों के जीवन में लौटाई खुशहाली, उपलब्ध करा दीं कई सुविधाएं
खाद्यान्न खरीद को आसान बनाकर किसानों को कई सुविधा भी उपलब्ध कराई

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद ही किसानों को कर्ज माफी का तोहफा देने वाले योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भूमिहीन किसानों के जीवन में भी खुशियां लौटा दीं। सरकार ने किसानों को सम्मान निधि और फसल बीमा योजना से मजबूत करने का काम किया। इसके साथ खाद्यान्न खरीद को आसान बनाकर किसानों को कई सुविधा भी उपलब्ध कराई।

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योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के भूमिहीन किसानों के चेहरों पर खुशहाली लौटाने का काम किया है। उनको सम्मान देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लगातार बड़े प्रयास किये हैं। प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 254.04 करोड़ किसानों के खातों में 37,388 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। इनके साथ किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत दो करोड़ पांच लाख किसानों का बीमा किया गया है। फसल बीमा योजना में 25 लाख 60 हजार किसानों को लाभ मिला और किसानों के खातों में 2,208 करोड़ भेजा गया। इसके साथ एमएसपी में भी लगभग दोगुना बढ़ोतरी की गई है।

सूबे के किसानों से 433.86 लाख मी.टन खाद्यान्न खरीद कर 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। कोरोना संक्रमण काल में भी वर्ष 2020-21 में 66.84 लाख मी. टन धान की खरीद की गई। प्रदेश में बीते चार वर्ष में 2387.64 लाख मीट्रिक टन से अधिक कृषि उत्पादन हुआ। इसके साथ ही सरकार ने 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त किया। मंडी शुल्क एक प्रतिशत घटाया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके साथ 36 हजार करोड़ रुपये से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया। सरकार ने इस दौरान तीन लाख 92 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया है।


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