उत्तर प्रदेश में होगा विजिलेंस का अपना थाना, प्रस्ताव पर मंजूरी शीघ्र

जेएनएन, लखनऊ। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) के थाने को मंजूरी दिये जाने के साथ ही विजिलेंस का भी अपना थाना जल्द अधिसूचित होने की उम्मीद जागी थी, लेकिन यह प्रस्ताव फिलहाल शासन में अटका है। अब जल्द विजिलेंस का थाना अधिसूचित कराने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाये जाने की तैयारी है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जांच एजेंसियों की समीक्षा बैठक के बाद शासन में लंबित अभियोजन स्वीकृति के मामले निस्तारित करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसियों के हाथ और मजबूत किये जाने के भी संकेत दिये थे। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू के थाने को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके साथ ही विजिलेंस को भी थाने को मंजूरी दिये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। दरअसल, विजिलेंस को किसी प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराने के लिए संबंधित जिले के थाने में जाना पड़ता है। इससे उसकी जांच से जुड़े तथ्यों की गोपनीयता प्रभावित होती है। विजिलेंस का अपना थाना अधिसूचित होने के बाद इस जांच एजेंसी के अधिकारियों को भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजिलेंस मुख्यालय समेत 10 सेक्टर में थाने खोले जाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस प्रस्ताव में थाने का भवन, अतिरिक्त स्टाफ व हवालात समेत अन्य व्यवस्थाएं शामिल नहीं है। 

ईओडब्ल्यू की 229 जांचें निपटी 

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ईओडब्ल्यू की जांचों के निस्तारण में तेजी आई है। ईओडब्ल्यू ने 229 जांचों को पूरा किया है, जबकि करीब 155 प्रकरणों में अभी जांच चल रही है। बीते कुछ माह में ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में 26 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की गई है।