उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई के बिल में जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज मिलेगा

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन को उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। श्रीकांत शर्मा के निर्देश के बाद प्रदेश के करीब तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई के बिल में सिक्योरिटी राशि पर ब्याज मिलेगा।

इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बुधवार को ऊर्जा मंत्री से इस मसले पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को एक अप्रैल को बैंक दर के अनुसार अप्रैल, मई व जून में बिजली बिल में सिक्योरिटी पर ब्याज मिलता है। इस वर्ष अप्रैल व मई निकल चुका है जबकि जून का बिल बन चुका है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जुलाई के बिल में देख लें कि उन्हें ब्याज मिला या नहीं। बताया कि 6.50 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से सिक्योरिटी राशि पर ब्याज मिलेगा। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की वर्ष 2019-20 में कुल जमा सिक्योरिटी लगभग 3678 करोड़ रुपये है। इस प्रकार सभी उपभोक्ताओं को लगभग 232 करोड़ रुपये ब्याज मिलेगा। इस मामले में उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने भी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों से जवाब तलब किया है।

बिजली थाने होंगे डिजिटल, पोर्टल पर होंगी जानकारियां : बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेशभर में बनाए गए बिजली थाने डिजिटल होंगे। सभी संबंधित जानकारियां पोर्टल के डैशबोर्ड पर होंगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की विजिलेंस विंग की समीक्षा करते हुए ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने थानों को डिजिटल किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता आएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

भ्रष्टाचार की शिकायतों की धीमी जांच पर नाराजगी : ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों की धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने और लापरवाही के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस विंग के अधिकारी ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन करें और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। हिदायत दी कि बिजली थानों में कार्यरत पुलिस कर्मिकों का व्यवहार जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक होना चाहिए। यदि उत्पीडऩ की शिकायत आई तो ऊपर से नीचे तक कि जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।