यूपी विधानमंडल : नहीं सडऩे देंगे आलू, किसानों को मिलेगी सही कीमत

लखनऊ, जेएनएन। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य सरकार को किसानों का हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि अबकी आलू सडऩे नहीं दिया जाएगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसानों को आलू का सही दाम मिलेगा। विधान सभा में कांग्रेस ने आलू का मुद्दा उठाते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की।

कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी के चलते आलू किसान परेशान हैं, क्योंकि उसे उत्पाद लागत के सापेक्ष उचित दाम नहीं मिल रहा है। लल्लू ने कहा कि सरकार कागजी घोषणा तो करती है लेकिन, किसानों को राहत नहीं देती है, जिससे 38 किसान जान देने को मजबूर हुए हैं। आगरा के एक आलू किसान का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों लगाने पर भी उसे सिर्फ 490 रुपये मिले जिसका मनी आर्डर उसने प्रधानमंत्री को भेजा लेकिन वह वापस हो गया। लल्लू ने कहा कि आलू किसानों के लिए सरकार आलू किसान समिति, आलू बोर्ड बनाए, आलू अनुसंधान केंद्र, बीज पर 85 फीसद अनुदान, ढाई फीसद मंडी टैक्स माफ करने, लागत का डेढ़ गुना 1800 रुपये प्रति क्विंटल दिलाए तथा गुजरात की भांति 200 रुपये प्रति क्विंटल शीत गृहों को परिवहन के लिए देने की मांग की। उन्होंने ओला से आलू व गेहूं की फसल नष्ट होने पर तत्काल मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। 

इस पर कृषि मंत्री शाही ने किसानों के हित में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि पूर्व की भांति आलू सडऩे नहीं देंगे। सरकार, किसानों को आलू की सही कीमत दिलाने को प्रयासरत है। 25 फीसद अनुदान की व्यवस्था है। जरूरत पडऩे पर बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू कर आलू खरीदी जाएगी। शाही ने कहा कि दैवी आपदा पर राहत देने के मामले में सरकार पूरी तरह से जागरूक है। अफसर नुकसान का आकलन कर रहे हैैं। उन्होंने कहा कि 95 फीसद आलू तो अभी जमीन के अंदर ही हैै। नुकसान पर बीमा के माध्यम से किसानों को मदद दी जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।