यूपी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही पर की कार्रवाई, 54 अफसरों का रोका गया वेतन

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही के आरोप में कई अफसरों पर कार्रवाई की है। नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने डूडा के तीन परियोजना अधिकारियों को आरोपपत्र दिया है। साथ ही 54 अधिकारियों का वेतन रोका गया है। इसमें 18 मिशन प्रबंधक व 36 सामुदायिक आयोजक शामिल हैं। 21 मिशन प्रबंधकों व 53 सामुदायिक आयोजकों को नोटिस दिया गया है।

कानपुर नगर, गाजियाबाद व फतेहपुर जिले के परियोजना अधिकारियों को आरोपपत्र दिया गया है। डूडा आजमगढ़ के परियोजना अधिकारी का वेतन रोक दिया गया है। बरेली, गाजियाबाद, कानपुर नगर, मऊ, मेरठ, फतेहपुर, जालौन व लखनऊ के मिशन प्रबंधकों व सामुदायिक आयोजकों द्वारा इस योजना में रुचि न लेने के कारण 18 मिशन प्रबंधकों और 36 सामुदायिक आयोजकों का फरवरी का वेतन रोका गया है। 21 मिशन प्रबंधकों व 53 सामुदायिक आयोजकों को नोटिस दिया गया है।

वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भी लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति न होने पर औरेया, अयोध्या, बलिया, बस्ती, भदोही, एटा, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशांबी, महोबा, मऊ, रामपुर, संतकबीर नगर व सोनभद्र के सीएलटीसी इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निदेशक सूडा ने बताया कि सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, उदासीनता व लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी।