PM स्वनिधि योजना में लापरवाही बरतने वाले 30 अधिशासी अधिकारियों से जवाब-तलब
पीएम स्वनिधि योजना की निकायवार समीक्षा के पहले चरण में 30 नगरीय निकायों की लापरवाही सामने आई है। इनकी लापरवाही के कारण ही यहां बहुत कम संख्या में कर्ज वितरित हो सके हैं। इसी के बाद यह नोटिस दिया गया है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। प्रदेश सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही बरतने वाले 30 अधिशासी अधिकारियों (ईओ) से स्पष्टीकरण मांगा है। योजना की निकायवार समीक्षा के पहले चरण में 30 नगरीय निकायों की लापरवाही सामने आई है। इनकी लापरवाही के कारण ही यहां बहुत कम संख्या में कर्ज वितरित हो सके हैं। इसी के बाद यह नोटिस दिया गया है।
जिन अधिशासी अधिकारियों को नोटिस मिला है उनमें मुबारकपुर-आजमगढ़, देवबंद-सहारनपुर, कैराना-शामली, मवाना-मेरठ, कीरतपुर-बिजनौर, हमीरपुर, स्याना-बुलंदशहर, झींझक-कानपुर देहात, पलियाकला-लखीमपुर, बांसी-सिद्धार्थनगर, नवाबगंज-बरेली, नूरपुर-बिजनौर, जलेसर-एटा, चुनार- मीरजापुर, सोनभद्र, गोपीगंज-भदोही, फतेहपुर सीकरी-आगरा, रसड़ा-बलिया, जसवंतनगर-इटावा, बछरायूं-अमरोहा प्रमुख हैं।
इसके अलावा बिलग्राम-हरदोई, अफजलगढ़-बिजनौर, सोरो-कासगंज, जायस-अमेठी, बिलसी-बदायूं, सांडी-हरदोई, मुगराबादशाहपुर-जौनपुर, सरसावां-सहारनपुर, नवाबगंज-गोंडा, बाह-आगरा के अधिशासी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
स्थानीय निकाय निदेशक शकुंतला गौतम ने स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत अधिक से अधिक पटरी दुकानदारों को स्वावलंबी बनाने के दृष्टिगत लोन मेले का आयोजन किया गया था।