UP Cabinet Decision: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नगर निकायों में शामिल नए ग्रामीण क्षेत्रों को टैक्स से छूट

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने गांव, गरीब और किसान को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। नगर निकाय में शामिल किए गए नए ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार ने सभी टैक्स से छूट दे दी है। समय सीमा का उल्लेख न करते हुए कहा गया है कि जब तब उन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित नहीं हो जातीं, तब तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के सैकड़ों गांवों में लाखों की आबादी को मिलेगा।

लगभग छह माह बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत फैसले ले रही है। ऐसा ही एक अहम प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट की बैठक में रखा गया। दरअसल, योगी सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को देखते हुए कई नगर निगम और नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया है। सैकड़ों गांवों को नगर निकायों में शामिल किया गया है। यह सारी प्रक्रिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले हो चुकी थी।

अब अपने-अपने नियमों के मुताबिक निकाय और विभागों ने इन क्षेत्रों में गृह कर, जल कर, शहरी टैरिफ से बिजली बिल आदि की वसूली के लिए नोटिस देना शुरू कर दिया। चूंकि, अभी तक इन क्षेत्रों में संबंधित निकायों द्वारा किसी भी प्रकार का विकास नहीं कराया गया है, ऐसे में जनता में नाराजगी थी। कई जगहों से इस पर आपत्ति आ रही थी। इन हालात को देखते हुए योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिये इस प्रस्ताव को मंजूररी दी है।

सरकार के प्रवक्ता व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है। इसके तहत जब तक इन नए शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी व सीवर आदि की आधारभूत सुविधाएं विकसित नहीं हो जातीं, तब तक यहां किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। कोई विभाग नोटिस भी जारी नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव मंजूर किए गए।

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