यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का सख्त निर्देश- बिजली बिलिंग शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही नहीं होगी स्वीकार

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। बिजली बिलिंग को लेकर हीलाहवाली की लगातार मिल रही शिकायतों पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विभागीय अधिकारियों और अभियंताओं पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के चलते बिल जमा करने के लिए काउंटर तक आने वाले उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, जिसे कतई स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। मंत्री ने बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया कि वे स्वयं उपकेंद्रों का निरीक्षण करें और ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करें।

गुरुवार को कोविड-19, एकमुश्त समाधान योजना, गर्मियों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के बिंदुओं पर मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल व केस्को डिस्काम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए समीक्षा करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरचार्ज माफी योजना 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। ऐसे में अब हर पात्र उपभोक्ता तक विभागीय अधिकारी जरूर पहुंचें।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का सरचार्ज अधिक है या उन पर ज्यादा बिल बकाया है उनका दरवाजा हरहाल में खटखटाया जाए। हर डिस्काम बिजली घरवार लक्ष्य तय करे। बढ़ती गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मंत्री ने कहा कि एक बार फिर तैयारियों को परख लिया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भी निर्देश दिया कि वे अपने स्तर पर गर्मियों से निपटने की आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें, कहीं लापरवाही है तो जवाबदेही भी सुनिश्चित करें।

अधिकारियों को बनाया जाए जवाबदेह : ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह भी निर्देश दिया कि सभी उपकेंद्रों पर उपभोक्ताओं के लिए शेड व पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो। उपकेंद्रों पर सरल भाषा में टैरिफ की जानकारी दी जाए। उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जाए। 1912 पर आ रही शिकायतों के निस्तारण की भी रैंडम जांच की जाए। उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के लिए शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही हो। इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए।

सूर्यास्त से सूर्योदय तक बिजली कटौती से मुक्त रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र : कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सूर्यास्त के बाद बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने सभी प्रबंध निदेशकों से कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती न की जाए। यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो संबंधित की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। गौरतलब है कि इन दिनों पंचायत चुनाव हो रहा है। चुनाव में बिजली कटौती मुद्दा न बने इसके लिए सरकार की कोशिश यही है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा से बिजली आपूर्ति होती रहे।