UP: डिप्टी सीएम डा. दिनेश शर्मा ने कहा- स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं, कोरोना से स्थिति बिगड़ी तो फिर होंगे बंद
यूपी में कक्षा आठ तक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। कक्षा नौ से 12 तक के लिए भी उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। स्कूलों को खोलने की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में स्पष्ट किया कि कक्षा आठ तक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। नेता सदन व उप मुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। कक्षा नौ से 12 तक के लिए भी उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है।
नेता सदन ने शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा कहा 'अभिभावकों, शिक्षकों और राजनीतिक संगठनों ने भी कहा है कि आफलाइन शिक्षा शुरू की जानी चाहिए, भले ही यह छोटी अवधि के लिए हो।' उन्होंने कहा कि 'यूपी में, वर्तमान माहौल पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, लेकिन कोरोना को लेकर अगर जरा सी भी चिंता की बात होगी, तो हम स्कूलों को बंद भी कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि स्कूलों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं। यदि किसी बच्चे में बुखार या अन्य लक्षण दिखेंगे तो उसे तत्काल छुट्टी दे दी जाएगी।
सपा सदस्य शतरूद्र प्रकाश ने पूछा कि क्या छोटे बच्चों का बिना टीकाकारण स्कूल जाना खतरनाक नहीं है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि अभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। सितंबर तक टीका आने की उम्मीद है। अधिष्ठाता नरेश उत्तम पटेल ने सरकार से कहा कि बच्चों के जीवन से जुड़ा गंभीर मामला है। टीकों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।
कोरोना टीके से जुड़े सवालों में उलझे स्वास्थ्य मंत्री : कोरोना टीके से जुड़े सवालों में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह गुरुवार को उलझ गए। सपा सदस्य शतरूद्र प्रकाश के सवालों का जवाब न दे पाने के कारण उनके सवाल को प्रश्न संदर्भ समिति को भेज दिया गया। उन्होंने प्रदेश की कुल आबादी को कब तक टीके लग जाने के संबंध में सवाल पूछा था। साथ ही कोरोना टीकों की संख्या और उनकी प्रदेश में उपलब्धता के बारे में भी जानकारी मांगी। मंत्री ने बताया कि बालिग नागरिकों की कुल आबादी के छह फीसद लोगों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं, जबकि पहली डोज 32 फीसद आबादी को लग चुकी है। केंद्र से वैक्सीन की उपलब्धता से जुड़े सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री उलझ गए।
होम आइसोलेशन में मृत्यु का नहीं है रिकार्ड : स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने माना कि होम आइसोलेशन में यदि कोरोना मरीज की मृत्यु होती है तो उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं रहता है। कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि सरकार के पास राजकीय अस्पतालों व प्राइवेट अस्पतालों में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके आंकड़े ही उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे किसी मरीज की स्थिति गंभीर हुई तो उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
प्रयागराज में दूध व खोए के 87 फीसद नमूने फेल : प्रदेश सरकार ने विधान परिषद में माना कि प्रयागराज में इस साल एक से 31 मार्च यानी एक माह में दूध व खोए के कुल 39 नमूने लिए गए। इनमें से 34 नमूने फेल हो गए। यह कुल नमूने का 87 फीसद हैं। नेता सदन ने बताया कि जांच नमूनों में डिटर्जेंट, यूरिया व जहरीले रसायन या अन्य कोई असुरक्षित मिलावट नहीं मिली है। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा यह जनजीवन से जुड़ा मामला है, इससे सभी प्रभावित होते हैं। अधिष्ठाता नरेश उत्तम पटेल ने सरकार से कहा कि यह जीवन से जुड़ा मामला है इसलिए इस प्रकरण को गंभीरता से दिखवाने के निर्देश दिए।
बीडीसी व सभासदों के मानदेय का मुद्दा भी उठा : विधान परिषद में सपा के हीरालाल यादव व लाल बिहारी यादव ने क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी), सभासद/पार्षद व जिला पंचायत सदस्यों को मानदेय न मिलने का मुद्दा उठाया। सपा सदस्यों ने कहा कि मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख व ग्राम प्रधानों को मानदेय दिया जाता है, लेकिन बीडीसी, सभासद व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय नहीं मिलता है। इसे सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।