UP DElEd 2021 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से, 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन; जानें- पूरी डिटेल...

प्रयागराज [राज्य ब्यूरो]। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए राहत की खिड़कियां धीरे-धीरे खुलने लगी हैं। भर्ती परीक्षाओं के परिणाम आने के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी शुरू होने लगी हैं। अब उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण 2021 के लिए इंतजार कर रहे छात्र-छात्राओं को राहत दी है। डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई को दोपहर बाद से शुरू होगी।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क 11 अगस्त तक जमा किए जा सकेंगे। पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट लेने की आखिरी तिथि 12 अगस्त है। आवेदन करने के लिए शैक्षिक अर्हता, आयु, आवेदन शुल्क, चयन का मानक एवं संबंधित अन्य दिशा-निर्देश वेबसाइट updeled.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण फार्म, आवेदन शुल्क जमा करने के लिए स्टेट बैैंक आफ इंडिया का लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया गया है।

अभ्यर्थियों को खासतौर पर निर्देशित किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फार्म फाइनल सेव करने से पहले ऑनलाइन अंकित अपनी प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेख से अवश्य कर लें। इसके साथ ही उन्हें रजिस्ट्रेशन फाइनल सेव करने से पूर्व एक घोषणा पत्र पर सहमति देनी होगी।

घोषणा यह कि 'मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालकर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेख से कर लिया है तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने के लिए पूर्णत: सहमत हूं। फाइनल सेव होने के बाद मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा।'

डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, सीटीई वाराणसी तथा एनसीटीई से मान्यता के बाद शासन से संबद्धता प्राप्त निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में भी शासनादेश के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह इन संस्थानों में करीब दो लाख 42 हजार सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।