UP Budget 2021: शहरों के चमकाने के लिए इस बार ज्यादा मिला धन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लगेंगे पंख

लखनऊ [शोभित श्रीवास्तव]। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में नगर विकास व आवास की ऐसी योजनाओं में अधिक धनराशि दी है जिससे न सिर्फ शहर चमकेंगे बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सुधरेगा। नगर विकास विभाग को 20066.98 करोड़ रुपये का बजट दिया है। पिछले बजट से यह 1855.58 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार ने जल जीवन मिशन (शहरी) योजना के तहत सभी नगरीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन देने के लिए दो हजार करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें अमृत योजना में आने वाले 500 शहर भी शामिल हैं।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने आवास विभाग के लिए भी 3350.54 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की है। यह पिछले बजट से करीब 963.90 करोड़ रुपये अधिक है। यानी सरकार ने आवास विभाग का बजट 40 फीसद से अधिक बढ़ाया है। अपने धार्मिक एजेंडे के तहत अयोध्या को भव्य एवं विश्वस्तरीय पर्यटन नगरी विकसित करने के लिए बजट में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें ग्लोबल कंसलटेंट से डीपीआर बनाने के लिए 20 करोड़ शामिल हैं। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास के लिए भी सरकार ने 20 करोड़ रुपये दिए हैं।

योगी सरकार ने शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने व इसे जल्द जमीन पर उतारने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ व आगरा मेट्रो के लिए 478 करोड़ रुपये दिए हैं। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में लाइट मेट्रो के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दिल्ली- गाजियाबाद-मेरठ में बन रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरीडोर के निर्माण के लिए योगी सरकार ने 1326 करोड़ रुपये दिए हैं। पिछले बजट में इसके लिए 900 करोड़ रुपये दिए गए थे।

शहरों में जन सुविधाएं विकसित करने के लिए चल रही अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना के लिए इस बार 2200 करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया है। पिछले वर्ष इसमें 1100 करोड़ रुपये दिए गए थे। इससे शहरों में पेयजल व सीवरेज सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

बनेंगे चार लाख सस्ते आवास : सबके लिए आवास योजना शहरी में अफोर्डेबल हाउङ्क्षसग इन पार्टनरशिप के तहत एक बार फिर सरकार ने चार लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए भी सरकार ने 10029 करोड़ रुपये दिए हैं। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 4260.46 करोड़ रुपये अधिक है।

स्मार्ट सिटी के लिए 2175 करोड़ : स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद व अलीगढ़ में योजनाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार ने अपने स्वयं से संसाधनों से राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किए जा रहे 10 शहरों वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फीरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन एवं शाहजहांपुर के लिए 175 करोड़ रुपये दिए हैं।

इन योजनाओं के लिए धन आवंटित...

• प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए : 10029 करोड़
• अमृत कार्यक्रम योजना के लिए : 2200 करोड़
• प्रदेश के 10 स्मार्ट सिटी शहरों के लिए : 2000 करोड़
• प्रदेश के 10 अन्य शहरों को स्मार्ट एवं सेफ सिटी बनाने के लिए : 175 करोड़
• कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना : 80 करोड़
• लखनऊ विकास क्षेत्र तथा सभी विकास प्राधिकरणों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए : 50 करोड़
• लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए : 50 करोड़
• शहीदों की स्मृति में पार्क व प्रदर्शनी स्थल के निर्माण के लिए : 15 करोड़

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