बड़े पैमाने पर भर्तियां करेगा परिवहन निगम, स्थाई कर्मियों को बीमा लाभ
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रबंधन बहुत जल्द 3,444 भर्तियां करेगा। परिवहन निगम के चेयरमैन संजीव सरन की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड ने अहम मसलों पर स्वीकृति प्रदान की।
लखनऊ, जागरण संवाददाता। नवंबर माह से आ रहे नए बस बेड़े के लिए परिवहन निगम बहुत जल्द 3,444 भर्तियां करेगा। कॉरपोरेट सैलरी स्कीम के तहत 21,719 स्थायी रोडवेज कर्मियों के लिए करीब 30 लाख का बीमा कवर उपलब्ध कराए जाने, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को वित्तीय अधिकार दिए जाने समेत कई अहम मसलों पर निगम के निदेशक मंडल ने मंगलवार को मुहर लगा दी है। परिवहन निगम के चेयरमैन संजीव सरन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रबंध निदेशक पी. गुरुप्रसाद, एएमडी डॉ. बीडीआर तिवारी की मौजूदगी में बोर्ड ने अहम मसलों पर स्वीकृति प्रदान की।
रखे जाएंगे 1241 संविदा चालक और 2203 परिचालक
परिवहन निगम बोर्ड अलग-अलग क्षेत्रों में बेड़े के अनुरूप संविदा चालक परिचालकों की भर्तियां करेगा। इनमें 1241 चालक और 2203 परिचालक होंगे।
21,719 स्थायी कर्मियों को बिना किसी प्रीमियम के बीमा
21,719 स्थायी कर्मियों को कारपोरेट सैलरी स्कीम के तहत बीमा लाभ उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। अपर प्रबंध निदेशक डॉ. बीडीआर तिवारी के मुताबिक इस सिलसिले में एसबीआइ की ओर से प्रस्ताव आ गया है। इसमें नियमित कर्मचारियों को तीस लाख का बीमा कवर बिना किसी प्रीमियम के मिलेगा। बस एसबीआइ में खाता होना चाहिए।
एआरएम खर्च कर सकेंगे 10 से 15 हजार की राशि
अब तक रखरखाव के नाम पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों (एआरएम) के पास खर्च करने के लिए वित्तीय अधिकार नहीं थे। बोर्ड ने उन्हें इन अधिकारों को प्रदान कर दिया है। एआरएम अब बस स्टेशन की श्रेणी के अनुसार कम से कम दस और अधिकतम 15 हजार रुपये का भुगतान प्रति माह कर सकेंगे। इसके अलावा बस स्टेशनों की रंगाई पोताई कराये जाने के निर्देश भी बैठक में दिये गए।
यात्री शेड को मिली अनुमति
पॉलीटेक्निक चौराहे पर यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री शेड बनाने की अनुमति मिली। इससे गोरखपुर, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी आदि मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कानपुर स्थित ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षणार्थी चालकों के ठहरने वाली डॉरमेट्री की मरम्मत और निगम कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप पहली जुलाई 2016 एवं पहली जनवरी 2017 से अनुमन्य महंगाई भत्ते से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।