ट्रैक्टर-ट्राली का अब गैर कृषि कार्य में भी किया जा सकेगा इस्तेमाल, जानें- क्या है योगी सरकार की योजना
कृषि कार्य के अलावा दूसरे कार्यों में भी वैध रूप से ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग किया जा सकेगा। गैर कृषि कार्य के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग शीघ्र ही ट्रालियों का भी पंजीकरण शुरू करेगा। अधिकारियों को भिन्न-भिन्न आकार की ट्रालियों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। कृषि कार्य के अलावा अब दूसरे कार्यों में भी वैध रूप से ट्रैक्टर-ट्राली का उपयोग किया जा सकेगा। गैर कृषि कार्य के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग शीघ्र ही ट्रालियों का भी पंजीकरण शुरू करेगा। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सोमवार को अधिकारियों को भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की ट्रालियों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रालियों के पंजीयन के संबंध में तकनीकी अधिकारियों द्वारा ट्राली का अनुमोदित डिजाइन जारी कराया जाए। इसके बाद ट्रालियों का पंजीकरण किया जाए। अभी कृषि कार्य के अलावा जितने भी व्यवसाय में ट्राली इस्तेमाल हो रही है, वह अवैध है। पंजीकरण से ट्रैक्टर ट्राली के गैर कृषि कार्य में इस्तेमाल करने वालों का उत्पीड़न नहीं किया जा सकेगा।
परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सभागार में वर्चुअल माध्यम से समीक्षा में कहा कि अभी ट्रालियों का पंजीकरण नहीं होता है। इनके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। नियम-कानून से ट्रालियों के संचालन में सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। मंत्री ने कहा कि नए वाहनों के पंजीयन के समय वाहन की पत्रावली को परिवहन कार्यालय में भेजने की अब जरूरत नहीं है, इसके बावजूद कुछ कार्यालयों में इसकी मांग की जा रही है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन एवं परमिट से संबंधित आवेदनों का सात कार्यदिवस के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कटारिया ने अधिकारियों को परिवहन विभाग की आनलाइन सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का अभिनंदन किया जाए। साथ ही जिन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्तों और संभागीय परिवहन अधिकारियों को परिवहन मंत्री ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा। प्रत्येक जिले में ई-रिक्शा के लिए मार्ग निर्धारण करने और प्रत्येक परिवहन कार्यालय में महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराने के भी निर्देश दिए।
मंत्री ने बकाया वसूली के कार्य में तेजी लाने की हिदायत के साथ व्यावसायिक वाहनों का आनलाइन टैक्स जमा होने की जानकारी प्राप्त की और हेल्मेट/सीट-बेल्ट की चेकिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। ओवर लोडिंग एवं अनाधिकृत संचालन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह, विशेष सचिव परिवहन अखिलेश कुमार मिश्र सहित कई अन्य उपस्थित थे।