राजनीतिक विद्वेष में दर्ज मुकदमे होंगे वापस: ब्रजेश पाठक

लखनऊ, जेएनएन। विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राजनीतिक द्वेषवश दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे।  प्रदेश सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब तक तकरीबन ढाई हजार मुकदमे वापस लिए जाने की प्रकिया पूरी की जा चुकी है। सौ से अधिक ऐसे कानूनों को वापस लेने पर भी काम शुरू हो गया है जो किसी न किसी वजह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। विधि मंत्री द उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों आए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया। 

जल्द न्याय के लिए नए फास्ट ट्रैक कोर्ट अतिशीघ्र

कानून मंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों के जल्द न्याय की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। सौ नए फास्ट ट्रैक कोर्ट अतिशीघ्र शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 110 नई पारिवारिक अदालतें खोली जा रही हैं। 

खुलने जा रहे हैं 25 एससीएसटी कोर्ट 

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह किसी जाति धर्म को लेकर काम नहीं करती है। प्रदेश में 25 एससीएसटी कोर्ट खुलने जा रहे हैं जहां दलितों से जुड़े मुकदमों पर त्वरित निर्णय होगा।  जिन जिलों में सबसे ज्यादा कामर्शियल मामले लंबित हैं उन 13 जिलों में नए कामर्शियल कोर्ट खोले जाने की तैयारी है जिससे व्यापारियों के वाद का तत्काल निस्तारण किया जा सके।

अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने किए विशेष काम

ब्रजेश पाठक ने कहा कि दुर्घटना होने पर अभी तक साठ साल की उम्र वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलता था। अब अनुग्रह राशि मिलने वाले वकीलों की उम्र बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। यही नहीं नए अधिवक्ताओं के अध्ययन के लिए तीन साल तक तीन हजार रुपये रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था दी गई है। अधिवक्ताओं के सुझावों का स्वागत करते हुए उन्होंने कई अन्य योजनाओं और प्रस्तावों का जिक्र किया।

संगीत नाटक अकादमी में आयोजित हुए टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवेशन में विभिन्न जिलों से आए वरिष्ठ और युवा करीब साढ़े तीन सौ अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता, महामंत्री सौरभ सिंह गहलौत, विपिन मिश्र, पूर्व अध्यक्ष बीएन राय, के अलावा सेंट्रल जीएसटी के आयुक्त शिवकुमार शर्मा, जीएसटी काउंसिल के उपाध्यक्ष बीर सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 दिलीप कुमार श्रीवास्तव, एडीशनल कमिश्नर विधि अजीत शुक्ल, ज्वाइंट कमिश्नर संजय पाठक, एसएन खान, प्रांतीय जीएसटी ट्रेनर शक्ति प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी और सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। विभिन्न सत्रों में अधिवेशन के दौरान जीएसटी की जानकारियां भी अधिकारियों ने मंच से साझा कीं।

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